जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों के खिलाफ दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सरकार को मिले वक्त

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/08/13 03:09

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला संवेदनशील है. इसमें सरकार को समय मिलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार हर दिन स्थिति की समीक्षा कर रही है. अगर कोर्ट आज दखल देगा तो इससे जटिलता बढ़ेगी. इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

संचार ठप होने से कश्मीर में हो रही परेशानी: 
कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूनावाला की वकील मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि संचार ठप होने से कश्मीर के लोगों और वहां तैनात सैनिकों को भारी परेशानी हो रही है. इसपर जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि आप अब सैनिकों की क्यों बात कर रही हैं? ये तो आपकी याचिका नहीं है. सैनिकों का सहारा मत लीजिए.

कानून-व्यवस्था हमारी प्राथमिकता: 
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील पर एटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा. एटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून-व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है. फिर भी लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसकी कोशिश की जा रही है. एटॉर्नी जनरल ने कहा कि कश्मीर में पहले इससे भी बुरे हालात रहे हैं. हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं. तीन महीने में सबकुछ सामान्य हो जाने की उम्मीद है. हर दिन छूट बढ़ाई जा रही है. हालात शांतिपूर्ण बनाए रखना ज़रूरी है. अगर  कोई घटना हो गई तो कौन ज़िम्मेदारी लेगा.

यह मामला बेहद गंभीर: 
सुनवाई के दौरान एजी ने कहा कि पिछले साल जुलाई में 40 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इस बार किसी की भी मौत नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बेहद गलत ढंग से याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को नहीं पता कि कश्मीर क्या हो रहा है. सरकार पर विश्वास करना होगा. यह मामला बेहद संवेदनशील है.

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