केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि निर्यात नीति को दी मंजूरी, दोगुनी होगी किसानों की आय

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/12/07 01:42

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्यात के अवसरों का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति से अधिकतर जैविक और प्रसंस्कृत आहार के निर्यात पर अंकुश समाप्त हो जाएगा तथा कृषि उत्पादों के निर्यात के कई रास्ते खुलेंगे।  

सुरेश प्रभु ने मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुये कहा कि कृषि निर्यात नीति का मकसद क्षेत्र से चाय, काफी, चावल व अन्य जिंसों के निर्यात को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सुरेश प्रभु ने कहा कि कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य वर्ष 2022 तक देश का कृषि निर्यात दोगुना कर 60 अरब डालर तक पहुंचाना है। 

बता दें कि इस नीति के क्रियान्वयन में अनुमानित 1400 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव होगा। 

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