लोकसभा में तीसरी बार तीन तलाक बिल पेश, विपक्षी दलों ने किया विरोध

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/07/25 12:48

नई दिल्ली: लोकसभा में आज तीसरी बार तीन तलाक बिल पेश हो गया है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल को सदन के पटल पर रखा है. अब थोड़ी देर बार बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है. चर्चा के आखिर में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सवालों के जवाब देंगे. कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, टीएमसी जैसे कई विपक्षी दल मौजूदा फॉर्मेट में बिल का विरोध कर रहे हैं. नीतीश की पार्टी जेडीयू का स्टैंड साफ नहीं हैं, हालांकि पुराना स्टैंड विरोध का ही है.

सरकार तीन बार तीन तलाक पर अध्यादेश ला चुकी: 
सरकार तीन बार तीन तलाक पर अध्यादेश ला चुकी है. अध्यादेश की उम्र सिर्फ 6 महीने के लिए ही होती है. आखिरी अध्यादेश 21 फरवरी 2019 को आया था. नरेंद्र मोदी सरकार ने मई में अपना दूसरा कार्यभार संभालने के बाद पहले सत्र में सबसे पहले विधेयक का मसौदा पेश किया था.

लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम:
कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है. बिल पेश करने से पहले लोकसभा में वोटिंग कराई गई, बिल पेश करने के पक्ष में 186 वोट और विपक्ष में 74 वोट पड़े. आज इस बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद आखिर में सवालों का जवाब देंगे. लोकसभा में पास होने बाद बिल राज्यसभा जाएगा.

दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का प्रावधान: 
तीन तलाक विधेयक में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर तलाक दिए जाने यानी तलाक-ए-बिद्दत को अपराध करार दिया गया है. साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान है. तीन तलाक देने वाले अपराधी ठहराने वाला यही हिस्सा विवाद का कारण बना हुआ है. इसी के कारण यह बिल पिछली बार राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था. 

राज्यसभा में अटक सकता है बिल: 
लोकसभा में सरकार के पास प्रचंड बहुमत होने के चलते यह बिल आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा से मंजूरी दिलवाना सरकार के लिए मुश्किल है. राज्यसभा का संख्याबल सरकार के पक्ष में नहीं है. 

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