बजट के तीन दिन बाद ही सीएम गहलोत ने बेरोजगारों को दिया सरकारी नौकरियों का तोहफा

Naresh Sharma Published Date 2019/07/13 05:48

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करने के तीन दिन बाद ही सरकारी नौकरियों का तोहफा देना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है. गहलोत ने पटवारी व लिपिक के अलावा छबड़ा थर्मल पावर व कालीसिंध थर्मल प्रोजेक्ट के लिए भर्ती की मंजूरी दे दी है. 

पटवारी के 3835 पद:
गहलोत ने पटवारी के 3835 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने पटवारियों के 2 हजार पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी लेकिन इनमें से एक भी पद पर उस समय भर्ती नहीं की गई. मुख्यमंंत्री अशोक गहलोत ने अब इन 2 हजार पदों के साथ ही 1835 और पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है. इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही राजस्व कार्यों को और अधिक गति मिलेगी. 

कनिष्ठ लिपिक के 801 पद:
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 801 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जाने वाली संशोधित अर्थना को मंजूरी दे दी है।सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत तथा सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किए जाने के कारण इस अर्थना में संशोधन किया गया है. अब संशोधित अर्थना के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र के 757 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 44 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी. 

थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 220 पद: 
वहीं छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट एक से छह एवं कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट एक एवं दो के लिए विभिन्न संवर्ग के 220 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. प्रस्ताव के अनुसार तकनीकी अधिकारी, अधीनस्थ तकनीकी कार्मिक, गैर तकनीकी अधिकारी, मंत्रालयिक कार्मिक, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक तथा टैक्नीकल वर्कमैन के नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन परियोजनाओं के विनिवेश का निर्णय लिया था, जिसके चलते इन परियोजनाओं में नए पदों के सृजन को मंजूरी नहीं मिल सकी थी. वर्तमान राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं का विनिवेश नहीं करने का निर्णय लिया और नए पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की. 

बजट भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 75 हजार सरकारी नोकरियो का एलान किया था. विधानसभा में बजट पर बहस चल रही है और मंगलवार को मुख्यमंत्री को बजट पर जवाब देना है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपनी घोषणाओं पर अमल करना शुरू कर दिया है. 

... संवाददाता नरेश शर्मा की रिपोर्ट 

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