कर्ज माफी योजना के लिए राज्य सरकार ने गठित की तीन अलग-अलग समितियां

Nirmal Tiwari Published Date 2019/03/14 03:51

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कृषक कर्ज माफी योजना के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग में तीन अलग-अलग समितियां गठित कर दी हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में मंत्री शांति धारीवाल, परसादी लाल मीणा, लालचंद कटारिया, हरीश चौधरी और उदय लाल आंजना शामिल हैं। 

इस समिति में इनके अलावा मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पीके गोयल, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, आयोजना विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। जबकि सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार को सदस्य सचिव बनाया गया है। यह समिति कर्ज माफी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा और मॉनिटरिंग करेगी।

एक राज्य स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति का भी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव डी बी गुप्ता होंगे। इस समिति में वित्त विभाग के एसीएस, कृषि विभाग के एसीएस, राजस्व, सहकारिता और आयोजना विभाग के प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव, रजिस्ट्रार, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक और भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक शामिल हैै। यह समिति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। 

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तीसरी समिति अल्पकालीन फसली ऋण माफी के प्रकरणों को लेकर जिला स्तर पर परिवेदना समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे और उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सदस्य व एमडी व सचिव केंद्रीय सहकारी बैंक सदस्य सचिव होंगे। ये समितियां सात बिंदुओं पर मॉनिटर परियोजनाओं का निस्तारण करेंगी।

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