VIDEO: सीएम गहलोत का बजट को लेकर आज भी हुआ मंथन, किसानों पर रहा फोकस 

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/06/23 06:31

जयपुर: अगले महीने गहलोत सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी. प्रदेश के लोगों को सरकार के आगामी बजट से काफी उम्मीदें है, इसीलिए सरकार बजट से पहले हर वर्ग से उनके सुझाव ले रही है. सीएम अशोक गहलोत ने आज लगातार दूसरे दिन सचिवालय में बजट पूर्व परामर्श बैठक ली. खास रिपोर्ट:

किसानों पर रहा फोकस:
आज की बैठक में प्रदेश के सभी अहम एनजीओ, उपभोक्ता फोरम, किसान, पशुपालक समेत कई वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हुए. 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में सीएम ने हर एक प्रतिनिधि को सुना और उनके सुझावों को बजट में शामिल करने का आश्वासन भी दिया. बैठक में खास तौर पर किसानों पर फोकस रहा. सीएम ने भी बैठक में गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताई और किसानों और एनजीओ से भूजल संरक्षण के लिए काम करने की अपील की. कुछ एनजीओ ने ऑर्गेनिक खेती के लिए सरकार को अनुदान देने का सुझाव दिया, तो कृषि कनेक्शनों में सौर ऊर्जा के प्रयोग का सुझाव भी बैठक में आया. बैठक में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए भी अहम सुझाव आये. केन्स एनजीओ ने बैठक में हाल ही में आदर्श सोसायटी घोटाले के प्रकरण को उठाते हुए ऐसे घोटालों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की. सीएम के अच्छे रिस्पॉन्स से बैठक में शामिल सभी प्रतिनिधि खुश नजर आए. 

बजट में नजर आ सकते है एनजीओ के सुझाव:
आज की बैठक में सरकार को बहुत सी एनजीओ ने ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए है, जो आने वाले बजट में नजर आ सकते है. सड़क सुरक्षा, बाल अधिकार, वन संरक्षण, समेत अन्य मसलों पर सरकार को अहम सुझाव मिले हैं.

बैठक में आये कुछ अहम सुझाव:
1-अपना घर:

सरकार की जितनी भी योजनाएं है उनका लाभ लावारिस लोगों को भी मिले. लावरिया लोगों के आधार कार्ड बनाने के लिए एनजीओ के लेटर को अनुमति दी जाए. मेडिकल कॉलेजों को रिसर्च के लिए लावारिस लोगों की डेड बॉडी देने का प्रस्ताव भी दिया.

2-मुस्कान एनजीओ:
सुचारू रूप से ट्रैफिक चले इसके लिये पूरे प्रदेश में ई चालान व्यवस्था शुरू हो. सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को कम से कम 1 दिन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज मिलना चाहिए.

3-मानव विकास संस्थान:
अच्छी और प्रॉपर स्किलिंग के लिए स्टेट लेवल पर स्किल एडवाईजयरी कमेटी बनाई जाए. इसमें सभी प्रतिनिधि शामिल किए जाएं.प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए लोगों को अवेयर किया जाए.

4-उपभोक्ता फोरम:
आदर्श सोसायटी जैसे घोटालों को रोकने के लिए सरकार कड़ा कानून बनाये,,,महंगाई को रोकने के लिए राज्य में मूल्य निगरानी नियंत्रण आयोग बनाने का सुझाव दिया

5- नारायण सेवा संस्थान:
दिव्यागों के पुनर्वास के लिए उपकरणों पर सब्सिडी देने का सुझाव दिया. स्टेशनों, मॉल और अन्य प्रमुख जगहों पर विकलांगो की सुविधा के लिए आवश्यक प्रावधान करने का भी सुझाव दिया.

6-सिकौन इयॉन:
आर्गेनिक खेती के लिए सरकार को अनुदान देने का सुझाव दिया. कृषि कनेक्शनों में सौर ऊर्जा के प्रयोग का भी सुझाव दिया.

7-केयर इंडिया:
आंगनबाड़ी केंद्रों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए फूल डे केयरिंग सेंटर बनाने का सुझाव दिया.

सीएम अशोक गहलोत जबसे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने है, तबसे ही लगातार गुड गवर्नेस के लिए काम कर रहे है. सरकार का पहले पूर्ण बजट का इसमें बड़ा योगदान होगा, क्योंकि यह बजट ही नए राजस्थान की दिशा और दशा तय करेगा.

... संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट

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