VIDEO: परिवहन मंत्री ने कहा- 100 फीसदी पूरे करेंगे सभी वादे

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/02/21 09:19

जयपुर। लम्बे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जल्द होने की उम्मीद है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर खाचरियावास ने कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज सुबह 11 बजे परिवहन भवन में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाई। बैठक में रोडवेज से जुड़े सभी कर्मचारी संगठनों के दो-दो पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर जानकारी दी। कर्मचारी पिछली भाजपा सरकार के समय से ही सातवां वेतनमान दिए जाने की मांग कर रहे हैं और इस कारण सितंबर और अक्टूबर माह में 20 दिन की हड़ताल भी हुई थी। कर्मचारी नेताओं ने सातवां वेतनमान और राज्य कर्मचारियों के समकक्ष बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की। कर्मचारियों ने ये भी कहा कि हजारों की संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही 1000 से ज्यादा बसें कंडम हो चुकी हैं, इसलिए नई बसों की खरीद करना भी बहुत जरूरी है। वहीं 2000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती करने सहित कर्मचारियों के कई मुद्दों को मंत्री के समक्ष उठाया। मंत्री ने हालांकि तात्कालिक रूप से कोई समाधान नहीं सुझाया, लेकिन कहा कि कर्मचारियों की बात सुनकर जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कर्मचारियों से जो भी वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, वो 100 फीसदी पूरे किए जाएंगे।

मंत्री ने यह भी कहा कि जब हम 24 लाख किसानों के 18 हजार करोड़ रुपए के ऋण माफ कर रहे हैं। पौने दो करोड़ गरीबों को 1 रुपए किलो की दर से गेहूं बांट रहे हैं, तो रोडवेज कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रखेंगे। मंत्री ने कहा कि रोडवेज को कैसे ठीक करें, इसमें सरकार का पैसा नहीं लगे, रोडवेज से भी कुछ नहीं लेना पड़े और रोडवेज के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो, इसकी ठोस योजना तैयार करेंगे। इस सवाल पर कि कर्मचारी संगठनों की इस वार्ता में केवल रिटायर्ड कर्मचारी ही मौजूद हैं, मौजूदा कर्मचारियों से बात क्यों नहीं की जा रही, सवाल पर मंत्री बोले कि जो संगठन छूट गए हैं, उन्हें भी अगली बार वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि नई बसें अनुबंध पर ली जाएं या खरीदी जाएंगी, यह रोडवेज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्णय करेंगे। हालांकि कुल बसों की 30 फीसदी बसें अनुबंध पर ली जा सकती हैं। 

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रोडवेज को हर माह 45 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे रही है और उससे कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना संभव हो पा रहा है। हालांकि कर्मचारियों को सातवां वेतनमान कब से मिलेगा, इस सवाल का स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया और कहा कि समय के साथ कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करेंगे। कुलमिलाकर इस बैठक से कोई स्पष्ट समाधान तो नहीं निकला, लेकिन वार्ता के जरिए कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि समाधान भी जल्द निकलेगा। 

...काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर

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