UDH-LSG ने लागू की नीति, आचार संहिता के दौरान कौनसे किए जाएं काम

Abhishek Shrivastava Published Date 2018/10/26 08:37

जयपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान कौनसे काम किए जाएं, इसको लेकर नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग एक नीति लागू कर दी है। ताकि आचार संहिता के नाम पर लोगों के काम नहीं अटके। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 6 अक्टूबर को लागू हुई थी। इसके बाद से प्रदेश भर के कई प्राधिकरण, न्यास और शहरी निकायों ने आचार संहिता के नाम पर काम ठप्प सा कर दिया है। इसकी शिकायतें राज्य सरकार तक पहुंची हैं।

जानकारों के अनुसार, इन निकायों के अधिकारी भी चाहते हैं कि आचार संहिता लागू होने के दौरान काैनसे काम किए जा सकते हैं और कौनसे नहीं। इस बारे में एक स्पष्ट नीति लागू कर दी जाए, ताकि उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की आंच नहीं आए। इसी को देखते हुए नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर बाकायदा निर्वाचन विभाग की स्वीकृति भी ली गई।

इन कार्यों को करने की दी गई स्वीकृति :
- राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून के तहत शामिल 15 में से 14 कार्य करने की छूट दी।
- कच्ची बस्ती नियमन व सरकारी भूमि नियमन के 1 कार्य के लिए मना कर दिया गया है।
- कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के लिए भूमि रूपान्तरण की स्वीकृति दी।
- निकायों को समितियों की बैठक आयोजित करने की छूट दी।
- समितियों में बतौर सदस्य शामिल जनप्रतिनिधियों के बैठक में भाग लेने पर पाबंदी लगाई।
- किसी भी शहर के ड्राफ्ट या फाइनल मास्टरप्लान जारी करने पर रोक लगाई।
- नीलामी से भूखण्डों को बेचने की निकायों को छूट दी।

सरकार की ओर से पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि निकाय कौन से काम कर सकते हैं और कौन से नहीं। अब यह निकाय के अधिकारियों पर निर्भर करता है कि इसके बावजूद भी वह जनता के काम को अधिक आंकते हैं या जनता को राहत देते हैं।

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