उन्नाव रेप केस: कोर्ट का 'सुप्रीम' न्याय, पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा, 45 दिन में फैसला

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/08/01 03:35

नई दिल्ली: बहुचर्चित उन्नाव रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाते हुए पीड़िता को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. यह मुआवजा यूपी सरकार देगी. साथ ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने इस मामले का ट्रायल 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है. SC के आदेश के साथ ही अब एक बार फिर उन्नाव केस पीड़िता को न्याय की आस जगी है.

रोजाना सुनवाई का आदेश: 
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पांचों केस यूपी के बाहर दिल्ली ट्रांसफर कर दिए हैं. शीर्ष अदालत ने इस मामले में रोजाना सुनवाई के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपॉइंट जज इन सभी पांच केसों की सुनवाई करेंगे. ट्राइल 45 दिन के अंदर पूरा करना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर परिवार चाहे तो पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट कराया जा सकता है. यहां AIIMS के डॉक्टर पीड़िता का इलाज करेंगे. वहीं पीड़िता के एक्सीडेंट मामले की जांच सीबीआई को सात दिन में पूरी करने का आदेश दिया है. 

उन्नाव से जुड़े सभी मामलो की सुनवाई दिल्ली में: 
12 बजे के बाद शुरू हुई सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्नाव से जुड़े सभी मामले दिल्ली में होंगे. इसके साथ ही 7 दिन के भीतर दुर्घटना मामले की जांच की जाए. अदालत ने सीबीआई से पूछा कि दुर्घटना की जांच में कितना समय लगेगा, इस पर 1 महीने का जवाब दिया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सात दिन के भीतर जांच पूरी की जाए. सीजेआई ने आदेश दिया है कि अगर पीड़िता हिलने की अवस्था में है, तो हम उसे AIIMS लाने का आदेश देंगे. पीड़िता की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर दो बजे तक रिपोर्ट मांगी है.

सरकार उठा रही सकारात्मक कदम: 
उन्नाव मामले पर यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि सरकार इस मामले में सकारात्मक कदम उठा रही है. पीड़ित पक्ष ने इस मामले में सरकार को जो भी बताया उसपर समय के साथ एक्शन लिया गया है. दिनेश शर्मा ने कहा कि पहले पीड़ित परिवार ने रेप मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी, फिर एक्सिडेंट की जांच भी सीबीआई को सौंपने को कहा था, सरकार ने ऐसा ही किया है.

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