सवर्णो को मिला 10 फीसदी आरक्षण, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना

Dr. Rituraj Sharma Published Date 2019/02/20 09:28

जयपुर। अब राजस्थान में भी आर्थिक आधार पर पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही क्रीमीलेयर सीमा भी साढ़े 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसे पूरा करने की दिशा में मंगलवार को डीओपी ने आर्थिक आधार पर पिछड़ों को 10% आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 

-इस अधिसूचना में उन 133 सेवा नियमों को भी नोटिफाई किया गया है जिनके तहत निकलने वाली भर्तियों में यह आरक्षण दिया जाएगा।
-साथ ही शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में भी इसे लागू किया जाएगा।

इस आरक्षण का लाभ सालाना 8 लाख रुपए से कम कमाने वाले सवर्णों को ही मिलेगा। 

इसमें सभी स्रोतों से होने वाली कमाई को जोड़ा जाएगा। 

इसके अलावा पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि, एक हजार वर्ग फुट से बड़े फ्लैट, नगर निगमों में 100 वर्ग गज या इससे बड़े प्लॉट और गैर-अधिसूचित स्थानीय निकायों में 200 वर्ग गज या इससे बड़े प्लॉट वालों को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 

-राजस्थान में अब 64 फ़ीसदी आरक्षण हो गया है। एससी आरक्षण 16% ,एसटी 12% ,ओबीसी 26%  ews 10 फ़ीसदी आरक्षण को मिलाकर 64 फ़ीसदी आरक्षण लागू हो गया है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में बिल पास करके आर्थिक आधार पर पिछड़ों को 10 फ़ीसदी आरक्षण लागू किया था। केंद्र में 10 फ़ीसदी आरक्षण लागू होने के बाद देश के कई राज्यों ने भी अपने यहां आरक्षण लागू कर दिया था। वहीं पिछले दिनों गुर्जर आंदोलन के बाद राजस्थान सरकार ने गुर्जर सहित 5 जातियों को 5 फीसदी आरक्षण देने आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पेश कर मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया था। इसके नोटीफिकेशन के बारे में आंदोलनकारियों को आश्वस्त कर दिया गया है लेकिन पूरी कानूनी राय के बाद ही वेबसाइट पर इसे सार्वजनिक किया जाएगा।
 

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