आखिर क्यों नहीं हो पा रही सरकार के निर्देशों के बावजूद 902 अभ्यर्थियों की नियुक्ति

Madan Kalal Published Date 2019/02/01 10:27

जयपुर। करीब छह महीने बाद नियुक्ति की आस लगाए बैठे लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती- 2013 के चयनित 902 अभ्यर्थी मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद भी विभाग आवंटन के इंतजार में है । प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गत 18 जनवरी को पिक अप लिस्ट से चयनित 917 में से योग्य 902 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी इस सूची के अंत में यह लिखा हुआ था कि इन 902 अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार सात दिन में विभाग एवं जिला आवंटन कर दिया जाएगा । लेकिन इसके दस दिन बाद भी विभाग के ढुलमुल रवैये के चलते ऐसा नहीं हो पाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हालात से लगता है कि प्रशासनिक सुधार विभाग पर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के निर्देश भी बेअसर हैं । 

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती-2013 के तहत रिक्त रहे पदों के विरुद्ध नए अभ्यर्थियों की मांग प्राप्त होने पर जुलाई-2018 में पिक अप लिस्ट जारी कर 917 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। आरपीएससी ने इनकी नियुक्ति हेतु सितम्बर-2018 में अभिशंसा प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज दी। लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव कार्यालय से अनुमोदन के बावजूद भी इन अभ्यर्थियों को विभाग व जिला आवंटन नहीं हो पाया। बाद में भारत निर्वाचन आयोग से भी अनुमति प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी विभाग की हठधर्मिता के चलते अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं हुआ। 

नई सरकार के गठन के उपरांत यह मामला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संज्ञान में लाया गया एवं फाइल को पुनः मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से मंजूरी मिली। इसके बाद प्रशासनिक सुधार विभाग ने 18 जनवरी को 902 चयनितों की सूची वेबसाइट पर जारी कर सात दिवस में विभाग एवं जिला आवंटन के लिखित आदेश जारी किए। बावजूद इसके 13 दिन बाद भी चयनित अभ्यर्थी विभाग एवं जिला आवंटन के इंतजार में हैं। लिखित आदेश के बाद भी विभाग आवंटन नहीं किए जाने के बाद अब अभ्यर्थियों को पुनः आचार संहिता लगने पर कार्य अटकने का भय सता रहा है। चुनाव आयोग द्वारा मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगना प्रस्तावित है। 

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