सात राज्यों की Council में Zero GST के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे- Dhariwal

सात राज्यों की Council में Zero GST के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे- Dhariwal

सात राज्यों की Council में Zero GST के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे- Dhariwal

जयपुर: नगरीय विकास व आवासन मंत्री शांति धारीवाल (UDH Minister Shanti Dhariwal) ने केंद्र सरकार (Central Government) से मांग की है कि राज्यों को बकाया GST क्षतिपूर्ति राशि (GST Compensation Amount) शीघ्र जारी की जाए और कोविड (Covid) से संबंधित सभी सामानों पर जीरो दर से कर लगाया जाए. धारीवाल बुधवार को अपने निवास स्थान से आयोजित वर्चुअल मीटिंग में छह राज्यों के वित्त मंत्रियों से संवाद कर रहे थे.

सभी वित्त मंत्री जीरो जीएसटी मुद्दे पर एकजुट रहें: 
राजस्थान (Rajasthan) की मेजबानी में वीडियो कॉन्फ्रेन्स (VC) के माध्यम से आयोजित मीटिंग में धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र राज्यों को बकाया GST का भुगतान करे. उन्होंने अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों (Finance Ministers) की उस मांग का भी पुरजोर तरीके से समर्थन किया जिसमें केंद्र सरकार को Covid से संबंधित सामानों पर जीरो दर से कर लगाने का आग्रह किया है. धारीवाल ने सभी वित्त मंत्रियों से आग्रह किया कि वे इन सभी मुद्दों पर एकजुट रहें और 28 मई को प्रस्तावित GST परिषद (GST Council) की बैठक में इन्हें पुरजोर तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष उठायें.

केंद्र को राज्यों की GST क्षतिपूर्ति राशि जारी करनी चाहिए:
सभी राज्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि केन्द्र सरकार को कॉओपरेटिव फेडरलिज्म (Cooperative Federalism) की भावना का सम्मान करते हुए राज्यों को उनके हिस्से की GST क्षतिपूर्ति राशि जारी करनी चाहिए ताकि कोविड-19 के कारण राज्यों को हो रहे राजस्व घाटे (Revenue Deficit) की भरपाई हो सके. साथ ही अतिरिक्त उधार की सीमा बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने पर भी सहमति व्यक्त की.

7 राज्यों के वित्त मंत्रीयों ने लिया बैठक में हिस्सा:
बैठक में पश्चिम बंगाल (West Bengal) के वित्त मंत्री डॉ. अमित मित्रा, पंजाब (Punjab) के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, झारखंड (Jharkhand) के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ (Chattisgarah) के वित्त मंत्री TS सिंह देव, केरल (Kerla) के वित्त मंत्री KN बालगोपाल और तमिलनाडु (Tamilnadu) के वित्त मंत्री पलानीवेल त्याग राजन ने GST से संबंधित मुद्दों पर विचार व्यक्त किए और केंद्र सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की.

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