जयपुर: प्रदेश में लगातार पैर पसार रहा कोरोना अब जनप्रतिनिधियों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है. अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक अनीता भदेल भी कोरोना पॉजिटिव मिली है. कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने के बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है. वहीं भदेल के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद भाजपाइयों में भी खलबली मच गई है. 

राज्यसभा चुनाव के बाद परवान चढ़ती आरोप-प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स, अब मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आरोप 

2 दिन पहले भाजपा कार्यालय तक आयीं थीं अनिता भदेल: 
दरअसल, अनिता भदले 2 दिन पहले ही भाजपा कार्यालय तक आयीं थी. इसी बात को लेकर फिलहाल भाजपा प्रदेश कार्यालय में कई लोगों के चिंता की लकीरें हैं. सूत्रों की मानें तो दर्जनभर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से उनकी सामान्य मुलाकात हुई थी. हालांकि प्रेदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुलाकात नहीं हुई थी. लेकिन फिलहाल उनके संपर्क में आने वाला हर कोई खुद को क्वॉरंटीन कर रहा है. इससे पहले जितेन्द्र गोठवाल भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र राठौड़, रामचरण बोहरा, सुशील कटारा व अन्य लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी. ऐेसे में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खुद की जांच भी करवाई है. सांसद रामचरण बोहरा भी जांच करवाएंगे. इससे पहले जितेन्द्र गोठवाल भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं. 

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कोरोना का शिकार होने वाली पहली जनप्रतिनिधि नहीं:
वहीं विधायक अनीता भदले से पहले भी कई जनप्रतिनिधि कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. भदले से पहले पाली के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जोराराम कुमावत, पाली विधायक जेपी चंदेलिया और बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा भी कोरोना की जद में आ चुके हैं. 

जयपुर: राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के बाद भी आरोप-प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स परवान चढ़ती नजर आ रही है. अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ भाजपा विधायक अशोक लाहोटी, सुभाष पूनिया, रामलाल शर्मा और निर्मल कुमावत ने विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है. विधायकों ने इसको लेकर विधानसभा सचिव को पत्र सौंपा है. इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के भी हस्ताक्षर है. 

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मुख्यमंत्री के 35 करोड़ वाले बयान को किया गया कोट: 
ऐसे में अब आखिर विशेषाधिकार हनन बनता है या नहीं इस पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को फैसला करना है. आरोप में मुख्यमंत्री के 35 करोड़ वाले बयान को कोट किया गया है. इस बारे में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कटारिया के कक्ष में एक बड़ी बैठक भी हुई है. 

संयम लोढ़ा ने सतीश पूनिया पर लगाया था विशेषाधिकार हनन का आरोप:
वहीं इससे पहले निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया. लोढ़ा ने शिकायत में कहा है कि, सतीश पूनिया ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की बाड़ेबंदी के दौरान 23 विधायकों को वोट के बदले खान, रिको प्लॉट देने और कैश ट्रांजैक्शन से लाभान्वित किया गया है.

21 जून को विधानसभा में दी थी शिकायत:
दरअसल, कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय संयम लोढ़ा ने पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत 21 जून को विधानसभा में दी थी. विधानसभा सचिवालय ने अध्यक्ष के समक्ष फाइल पुटअप किया था. ऐसे में अब दोनों ही मामलों में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को फैसला करना है. 

क्या है विशेषाधिकार हनन?
देश में विधानसभा, विधानपरिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके. जब सदन में इन विशेषाधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है, तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं. इसकी स्पीकर को की गई लिखित शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहते हैं.

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कैसे लाया जा सकता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव?
नोटिस के आधार पर स्पीकर की मंजूरी से सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है. विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, जब उसे लगता है कि सदन में झूठे तथ्य पेश करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है.

...फर्स्ट इंडिया के लिए सुनिल शर्मा रिपोर्ट

जयपुर: राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. मुख्यमंत्री निवास को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकी राजस्थान पुलिस के कंट्रोल रूम में मिली है. इसके बाद एहतियात के तौर पर सीएम आवास के आस-पास की सुरक्षा बढ़ा  दी गई है. जैसे ही अधिकारियों को इस धमकी की जानकारी हुई हड़कंप मच गया. 

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जमवारामगढ़ के पापड़ गांव से आरोपी को किया गिरफ्तार: 
वहीं फोन आने के बाद तुरंत एक्शन में आई पुलिस ने जमवारामगढ़ के पापड़ गांव से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. कानोता थाना पुलिस ने पापड़ गांव में दबिश देकर आरोपी को पकड़ा है. अब आरोपी को विधायकपुरी थाना पुलिस के हवाले किया गया है. जानकारी के अनुसार युवक का नाम लोकेश बताया जा रहा है. हालांकि अभी तक युवक द्वारा धमकी देने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. 

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सीएम आवास के आस-पास पुलिस की सतर्कता:
पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है युवक का फोन करने के पिछे क्या मकसद था? फोन कॉल की सच्चाई पता चलने तक सीएम आवास के आस-पास पुलिस की सतर्कता बढ़ गई है. मुख्यमंत्री आवास के साथ अगल-बगल के वीआईपी इलाके में भी नजर रखी जा रही है. 

जयपुर: पंचायत चुनावों को लेकर अदालती आदेश ने कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को उफान पर ला दिया है. पहले से ही पंचायत चुनाव समय पर कराने की सोच रखने वाले डिप्टी सी एम और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने सक्रियता बढ़ा दी है, वे ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमे के मंत्री भी है. गांव की राजनीति करने की पसंद रखने वाले पायलट की शायद ये सोच है कि उनके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुये पंचायत चुनाव भी हो जाये. 

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कांग्रेस के अंदर की सियासत को उफान पर:
अक्टूबर तक पंचायत चुनाव कराये जाने के सर्वोच्च अदालत के फरमान ने राज्य की कांग्रेस के अंदर की सियासत को उफान पर ला दिया. डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट पक्ष धर रहे है पंचायत चुनाव सही वक्त पर कराने के लेकिन कोविड के कारण ऐसा नहीं हो पाया था. जाहिर है पायलट कैम्प की सोच है कि पीसीसी अध्यक्ष पद पर काबिज रहते हुये पंचायत ओर निकाय दोनों चुनाव संपन्न हो जाये.

कांग्रेस के लिये यह सदैव पसंदीदा चुनाव कहे जाते रहे: 
सरपंच, पंच, पटेल, प्रधान और प्रमुख.. कांग्रेस के लिये यह सदैव पसंदीदा चुनाव कहे जाते रहे है. कांग्रेस पार्टी इन चुनावों को दमखम से साथ लड़ती है. पहला टारगेट होता है विचारधारा आधारित सरपंच और फिर प्रधान और जिला प्रमुख जीते. गांव और किसान की सियासत पर सदैव कांग्रेस का फोकस रहा है. पायलट कैम्प चाहता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्द ही पंचायतीराज चुनाव को लेकर जिला और पंचायत स्तर पर चुनाव पर्यवेक्षक या प्रभारी की नियुक्ति करेगी. सचिन पायलट कैम्प की गणित .

--- समय पर पंचायत चुनाव हो जाये 
---प्रदेश कांग्रेस की कमान सचिन पायलट के हाथों में रहे
---संगठन चीफ होने से टिकट वितरण में पूरा दखल रहे
----पंचायत चुनाव में जीत का क्रेडिट खाते में आये 
---समर्थक प्रमुख और प्रधान बनाने में मिले कामयाबी
--स्व जातीय वोटों का साथ मिलने का भरोसा 

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गहलोत सरकार में सचिन पायलट के पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमा है. पसंद के मुताबिक पायलट ने ये महकमा चुना था जिससे ग्रामीण राजनीति में धाक कायम रहे. जाहिर है सत्ता में होने के कारण और ग्रामीण इलाकों में पकड़ के कारण पंचायत चुनावों में कांग्रेस को बड़ी जीत मिल सकती है.  लिहाजा है जंग है इस विजय का श्रेय लेने की. सब कुछ टिका है पीसीसी के नये भविष्य पर.

... फर्स्ट इंडिया के लिये योगेश शर्मा की रिपोर्ट 

जयपुर: राजस्थान में कोरोना वायरस के मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हो गई. जबकि 500 नए पॉजिटिव केस सामने आये है. जोधपुर और पाली में 3-3, जयपुर में एक, नागौर में एक,उदयपुर में एक मरीज की मौत हुई. 

जोधपुर में मिले सर्वाधिक 112 कोरोना पॉजिटिव मरीज:
जोधपुर में सर्वाधिक 112 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है. इसके अलावा अजमेर 34, अलवर 21, बारां 3, बाड़मेर 53, भरतपुर 29, भीलवाड़ा 1, बीकानेर 42, चूरू 13, दौसा 11, धौलपुर 6, श्रीगंगानगर 1, जयपुर 48, जालोर 1, झुंझुनूं 8, करौली 7, कोटा 2, नागौर 55, पाली 7, प्रतापगढ़ 1, राजसमंद 3, सीकर 16, सिरोही 7, टोंक से 1, उदयपुर 15 सहित अन्य राज्य के 2 मरीज कोरोना संक्रमित मिले है. प्रदेश में अब तक कोरोना की चपेट में आने से 491 मरीजों की मौत हो चुकी है. वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या 22 हजार 563 पहुंच गई है.

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पॉजिटिव से नेगेटिव हुए 17 हजार 70 मरीज:
प्रदेश में कुल 17 हजार 70 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए है. वहीं 16 हजार 712 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए है. प्रदेश में 5002 मरीज अस्पताल में उपचाररत है. कुल कोरोना पॉजिटिव प्रवासियों की संख्या 5 हजार 833 पहुंच गई है.

VIDEO: आबकारी विभाग का स्पेशल ऑपरेशन, अवैध शराब के काले कारोबार पर कसा शिकंजा

जयपुर: अवैध शराब के काले कारोबार और ओवर रेट माफिया को कुचलने के लिए शुरू किए गए 'स्पेशल ऑपरेशन' में आबकारी विभाग ने कामयाबी तो हासिल की है, लेकिन राजधानी में पुराने ठेकेदारों के काले गठजोड़ को विभाग अभी तक नहीं तोड़ पाया है. विभाग ने शराब तस्करों राज्यबदर करने में काफी हद तक सफलता हासिल कर ली है. अभियान के शुरुआती 2 महीने में रिकॉर्ड कार्रवाई से उत्साहित वित्त विभाग ने अभियान को जारी रखने को कहा है. 

- 25 मार्च से 6 जुलाई तक कार्रवाई
- कुल 35089 दबिश
- अभी तक अभियान में 3625 मामले दर्ज
- अभी तक अभियान में  1078 गिरफ्तार
- अभियान में ओवररेट वसूली के 460 मामले दर्ज

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ओवररेट माफिया पर जोरदार कार्रवाई:
पिछले कई वर्षों से शराब तस्करों ने शाहजहांपुर से जयपुर-उदयपुर होते हुए गुजरात में शराब सप्लाई का बड़ा सिंडीकेट बना लिया है. प्रदेश में जहां विभिन्न जिलों में अवैध शराब और ओवररेट माफिया पर जोरदार कार्रवाई की जा रही है वहीं राजधानी जयपुर में आबकारी विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है. राजधानी में न तो ओवर रेट पर नियंत्रण हो रहा और ना ही पुराना ठेकेदारों द्वारा रचा गया लोकेशन का जाल ही विभाग तोड़ पाया। राजस्थान को ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. विभाग को मिल रही लगातार शिकायतों के बाद  वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने खुद  एफएसआर डॉ पृथ्वी के साथ मिलकर इस सिंडिकेट को  तोड़ने का बीड़ा उठाया। आबकारी आयुक्त रहे बीसी मलिक और अब डॉक्टर जोगाराम तस्करी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए 'स्पेशल आपॅरेशन' चला रहे हैं. 25 मार्च से शुरू किए गए अभियान में 6 जुलाई तक प्रदेश में रोजाना औसतन 350 स्थानों दबिश दी गई तो 44 मामले रोजाना दर्ज भी किए गए. कार्रवाई इतनी ठोस की जाती रही कि रोजाना औसतन 29 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. प्रदेश के भीतर शराब ठेकेदारों में पनप रहे ओवर रेट माफिया को भी कुचलने के प्रयास किए जा रहे हैं और रोजाना ओवर रेट के औसतन 8 मामले दर्ज किए गए. प्रदेश में करीब 1900 गांवों और कस्बों का चयन कर उन्हें ए, बी, सी श्रेणी में बांटा गया और ताबड़तोड कार्रवाई कर शराब माफिया को संभलने का मौका ही नहीं दिया.

ऑपरेशन के दौरान जब्ती
-देशी मदिरा 22, 576 बोतल
-अंग्रेजी शराब 42, 385 बोतल
-बीयर 8960  बोतल
-हथकड़ 29222 बोतल
-वाश 17.19 लाख लीटर
-जब्त वाहन 190
-नष्ट भट्टी 1396
-भांग 15 किलो
-डोडापोस्त 59 किलो
-नकली शराब की फैक्ट्री 3

शराब तस्करों पर लॉकडाउन में बड़ी कार्रवाई:
इस ऑपरेशन को शराब तस्करों पर लॉकडाउन में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. शराब तस्करों पर सिलसिलेवार कार्रवाई से उनके प्रदेश से पैर उखड़ते दिखाई दे रहे हैं. बेहतर हो आबकारी विभाग राजधानी जयपुर में भी अवैध शराब वह ओवर रेट माफिया पर ठोस कार्रवाई कर पाए. विभाग में पनप रहे भ्रष्टाचार  को खत्म करने के लिए खुद एसीएस निरंजन आर्य ने अभियान की सफलता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए मॉनिटरिंग की कमान संभाल रखी है. वॉट्स एप ग्रुप बनाए गए, हर कार्रवाई की फोटो और वीडियो मंगाए गए। कोताही बरतने वालों को चार्जशीट दी गई और खुद मौके पर पहुंच कर अच्छा कार्य करने वालों की पीठ भी थपथपाई. आबकारी अभियान की सफलता से कहा जा सकता है कि टीम ने अभियान में जोरदार कामयाबी हासिल की है अब इस स्प्रिट को बरकरार रखने की जरूरत है. 

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के आईटी विभाग के तहत राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड में वीडियो वॉल की खरीद में हुए फर्ज़ीवाड़े के मामले में राज्य के पुलिस महानिदेशक सहित 8 अधिकारियो को नोटिस जारी किये है.मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खण्डपीठ ने पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये है.याचिका में मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग कि गयी है. पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी और डॉ टी एन शर्मा ने अदालत को बताया कि वर्ष 2016-17 में राज्य के आईटी विभाग में करीब 100 करोड़ रूपये खर्च कर 300 वीडियो वॉल खरीद की गई थी. याचिका में कहा गया कि एक ही दिन मे दो अलग अलग कंपनियों से अलग अलग दरों पर सामान खरीदा गया. समय पर भुगतान नहीं करने पर भी कंपनियों पर जुर्माना नहीं लगाया और निजी कंपनियों को करीब 2.5 करोड़  रुपए का फायदा पहुंचाया. यही नही सभी सामान की तीन साल की गारंटी होने के बावजूद करोडों रुपए मेंटिनेस के नाम पर खर्च किए गये. 

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ना बिजली ना इंटरनेट लगा दी वीडियो वॉल:
याचिका में फर्जीवााड़े की जानकारी देते हुए अदालत को बताया गया कि विभाग ने ऐसी जगह पर भी 18 वीडियो वॉल लगा दी गई. जहां पर बिजली का कनेक्शन एवं इंटरनेट सुविधा नही थी इस प्रकार पांच करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान पहंचाकर निजी कम्पनियों को लाभ पहुंचाया गया. याचिका में कहा गया कि कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस खरीद को लेकर विपरित टिप्पणी की है.

नोटिस जारी कर चार सप्ताह में किया जबाब तलब:
सभी तथ्यों के साथ संस्था की ओर से एसीबी में शिकायत की गई, लेकिन बार बार प्रतिवेदन के बाद भी कोई कार्यवाही नही कि गयी.मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति की खण्डपीठ ने संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक, के बाद भ्रस्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक, राज़कॉम्प के पूर्व तकनीकी निदेशक उदय शंकर, संयुक्त निदेशक विजय प्रकाश, उप निदेशक वेद प्रकाश, वित्त अधिकारी कौशल सुरेश गुप्ता सहित आठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में  जबाब तलब किया है.

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जयपुर: सूबे के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के कोरोना फ्री होने के बाद अब संक्रमित मरीजों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के आरयूएचएस हॉस्पिटल में रखा जा रहा है.सरकार ने आरयूएचएस को कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया है, जहां ओपीडी से लेकर आईपीडी तक की सेवाएं चल रही है.

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कोरोना के खिलाफ जंग:
फिलहाल 170 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पताल में ट्रिटमेंट ले रहे है.आइए हम आपको दिखाते है कि कोरोना मरीजों को डेडिकेटेड अस्पताल में कैसे रखा जा रहा है, साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग लड रहे वॉरियर्स किस परिस्थिति में पिछले चार माह से जिन्दगी और मौत की जंग लड रहे है.

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कोरोना मरीजों के लिए आरयूएचएस बड़ी उम्मीद 

-आरयूएचएस हॉस्पिटल में मरीजों के लिए विशेष इंतजाम

-मुख्य बिल्डिंग में छह फ्लोर पर रखे जा रहे कोरोना मरीज

-हर फ्लोर पर सुरक्षा से लेकर ट्रीटमेंट के लिए स्टॉफ तैनात

-परिजनों को भी साथ रहने के लिए उपलब्ध कराई जा रही पीपीई किट

-हालांकि, इस दौरान कोरोना वॉरियर्स को ट्रिटमेंट में बड़ी चुनौती

-भीषण गर्मी में आठ-आठ घंटे पीपीई किट पहनकर दे रहे ट्रीटमेंट

-फर्स्ट इंडिया की टीम ने कोरोना हॉस्पिटल पहुंचकर देखी व्यवस्थाए