आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही, तारांकित प्रश्नों की सूची में है 23 प्रश्न, अतारांकित प्रश्नों की सूची में है 20 प्रश्न
First India News- Digital Desk
Date: 12-07-24 07:50
जयपुर : आज विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न है. वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न है. आज उच्च तकनीकी शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन, सहकारिता, UDH से संबंधित सवाल-जवाब होंगे.
बता दें कि कल राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही प्रश्न काल के साथ शुरू हुई थी. आदिवासी DNA को लेकर दिलावर के बयानों पर विधानसभा में हंगामा हुआ. विपक्ष ने वॉकआउट किया. नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि जब तक दिलावर माफी नही मांगेंगे, तब तक जवाब नहीं सुनेंगे. महिला अत्याचार को लेकर इंदिरा मीना ने सवाल किया. कांग्रेस के समय महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कई काम हुए थे. 20 हजार से अधिक प्रकरण सामने आ चुके है. भाजपा कहती है अब नहीं सहेगा राजस्थान. अब क्या राजस्थान सहने के लिए मजबूर है? मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि 2023 से 2024 के केस को लेकर बताता हूं. हमारी सरकार आते ही 6 % अपराध महिला उत्पीड़न को लेकर कम हुए.
मंत्री दिलावर के जवाब पर सदन में हंगामा:
विधायक इंदिरा मीणा ने सवाल किया. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं सुरक्षा के प्रति गंभीर है. 1020 पुलिस थानों में महिला हेल्प लाइन डेस्क बन चुकी. महिला अपराधों को लेकर संवेदनशीलता से सुनवाई होती. पुलिस मुख्यालय समय-समय पर दिशा निर्देश जारी करता है.कोटा के विद्यालयों के भवन में कक्षा कक्षों का निर्माण को लेकर विधायक संदीप शर्मा ने सवाल किया. संदीप शर्मा ने नया गांव को लेकर भी सवाल किया. मंत्री दिलावर के जवाब पर सदन में हंगामा हुआ. विपक्ष ने ऐतराज जताया. निंबाहेड़ा में मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को लेकर सवाल किया गया. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नॉम्स के अनुसार कार्रवाई होती रही. इस प्रकरण की जांच की जाएगी.
बहुत जल्द हो जाएगा बकाया भुगतान:
बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा के बकाया भुगतान को लेकर डॉ.जसवंत सिंह यादव ने सवाल किया. जिन किसानों को बकाया भुगतान नहीं हुआ. इसमें क्या सरकार दोषी है या फिर अधिकारी ? किसान अपने भुगतान को लेकर दर-दर भटक रहे. मंत्री केके विश्नोई ने जवाब देते हुए कहा कि बीमा कंपनियों को निर्देशित किया जा चुका. जिन के खाते नहीं मिलते उनको कैंप लगा कर दिए जाते हैं. बहुत जल्द बकाया भुगतान हो जाएगा.
महिला अपराधों को लेकर सदन में हंगामा:
कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर नारेबाजी की. महिला अत्याचार को लेकर सदन में हंगामा हुआ. कुछ विपक्षी विधायक वेल में पहुंचे. महिला अपराधों को लेकर सदन में हंगामा हुआ. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछा, एक भी डायरेक्शन मौजूदा सरकार के नहीं है. 20 से अधिक प्रकरण में SC महिला के खिलाफ अपराध के प्रकरण कितने है? मई में 43 प्रतिशत तक अपराध बढ़े. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब देते हुए कहा कि 20615 नए सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. पहले 11500 ही कैमरे थे.
महिला पुलिस स्क्वाड को आधुनिक साधनों से लैस कर रहे.
कांग्रेस राज के समय अधिकारियों ने नहीं किए काम:
विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने सवाल किया. करणपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री से सवाल किया. विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने सवाल किया. मंत्री जी का सवाल मुझे मिल गया है. लेकिन मेरा कहना जिन अधिकारियों ने समय पर कार्य नहीं किया. उनके खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई की मंशा रखती है? मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि कुछ कार्य चुनाव आचार संहिता के कारण विलंब हुआ. अन्य कार्य जल्दी पूर्ण करेंगे. विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने सवाल किया. 2022 से कार्य पेंडिंग है एक से अधिक कार्य है. अधिकारी वर्ग ने लापरवाही बरती. नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा 'तय समय पर जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करेगी? स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि मैंने सरकार को कह दिया है ऐसे लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई करे. मंत्री अविनाश गहलोत बीच में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस राज के समय अधिकारियों ने काम नहीं किए.
सरकार गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध:
विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने सवाल करते हुए कहा कि 500 से अधिक आबादी के गांव सड़क से जोड़े जाने थे, लेकिन बीते राज में ऐसा नहीं हुआ. मंत्री मंजू बाघमार ने जवाब देते हुए कहा कि वन क्षेत्र में होने के कारण सड़क नहीं बन पाई थी. हमने वित्तीय स्वीकृति दे दी. सिंघवी ने सवाल करते हुए कहा कि 'कुछ गांव जैसे जयनगर गांव वन क्षेत्र में नहीं आता. मंत्री मंजू बाघमार ने जवाब देते हुए कहा कि प्राथमिकता के साथ सरकार गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है.
