नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 9 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया है। यह फैसला 1 जनवरी, 2019 से लागू होगा जिसका लाभ 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मिलेगा।
इसके अलावा सरकार ने NCR में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली और मेरठ के बीच में RRTS सिस्टम ( Regional Rapid Transit System) और कंपनी एक्ट में बदलाव वाले अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी। पीएम मोदी के आवास पर हुई बैठक में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे फेज को भी मंजूरी दी गई। इसमें दो कॉरिडोर होंगे। वहीं किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान (KUSUM) को शुरू करने को भी हरी झंडी दी। इस योजना के तहत खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप मुहैया कराया जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि संसद का सत्र खत्म हो जाने के चलते कुछ अहम विधेयक लंबित रह गए थे, जिनमें से कुछ विधेयकों पर विपक्ष का भी समर्थन था। इनमें से तीन अध्यादेश के माध्यम से और एक बिल के माध्यम से संसद में पेश किए गए थे। जिसमें से सभी कानून लोकसभा के पारित हो गए थे। लेकिन राज्यसभा में हंगामें के चलते यह कानून लंबित रह गए। इसलिए इन चारों बिल के संबंध में कैबिनेट ने अध्यादेश जारी करते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है। इसमें तीन तलाक बिल, मेडिकल काउंसिल बिल, कंपनी लॉ संशोधन विधेयक और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल शामिल हैं।
