केंद्र सरकार ने 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट में किया बचाव

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/03/12 12:10

नई दिल्ली। सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर आरक्षण का बचाव किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संशोधनों ने संविधान की मूल संरचना या सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले का उल्लंघन नहीं किया है।

बतादें, आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण  देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि संशोधनों ने संविधान की मूल संरचना या सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले का उल्लंघन नहीं किया है।

मालूम हो, सोमवार को हुई सुनवाई में  सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर दिए 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजकर न्यायिक परीक्षण करने पर अगली तारीख को विचार करेंगे। ये तय करेंगे की इसे संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई करेगा।
 

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