VIDEO: मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम पर कसा तंज, कहा-विश्व गुरु बनना है,तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एकबार फिर केन्द्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी को विश्व गुरु बनना है, तो पहले उन्हें राइट टू सोश्यल सिक्योरिटी एक्ट पर बात करनी चाहिए. इतना ही नहीं केंद्र सरकार को राज्य की लोकप्रिय योजनाओं का अध्ययन करवाकर इन्हें पूरे देश में लागू करना चाहिए.ऐसा हुआ तो देश का हर परिवार खुद को सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करेगा. गहलोत आज बिडला सभागार में आयोजित राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगल के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर ‘मॉडर्न आउटलूक ऑन नर्सिंग एडवांसमेंट थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रेक्टिस’ थीम पर आधारित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारम्भ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ पीड़ित मानवता की सेवा में लगी हुई है और मेडिकल सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर का निरन्तर विस्तार कर रही है. प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं. हर जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेज और हर संभाग में पब्लिक हैल्थ कॉलेज खोले जा रहे हैं. इन सभी फैसलों से राज्य को देश में अग्रणी बनाने के मिशन-2030 का मार्ग प्रशस्त हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन किया है,जिसे पूरे देश और दुनिया ने देखा. प्रदेश के भीलवाड़ा मॉडल को सभी ने सराहा.

त्रासदी में जान गंवाने वाले परिवारों को हमने नौकरी दी:

राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर की नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री गहलोत ने केदारनाथ त्रासदी का जिक्र करते हुए कहा कि त्रासदी में जान गंवाने वाले परिवारों को हमने नौकरी दी, लेकिन सरकार बदलते ही स्क्रीम को बंद कर दिया गया. यह लोग धर्म की बात करते हैं लेकिन धर्म के लिए कुछ नहीं करते. हमने गौ माता के लिए विभाग बनाया. 5 साल में गोशालाओं के लिए 3000 करोड़ रुपए दिए. इस बार हम चुनाव नहीं लड़ रहे, इस बार चुनाव आपको लड़ना है. लोगों का जिस तरह का उत्साह दिख रहा है. उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सीएम गहलोत ने कसा तंज:
इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सीएम गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि पहले राजस्थान की सड़कों को लेकर यह कहा जाता था. कोई यात्री गुजरात से सोता हुआ आ रहा है और अचानक आंख खुल जाती तो समझो राजस्थान आ गया.  लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए, सड़कों का जाल बिछाया गया. अब नींद तब टूटती है, जब गुजरात की सीमा शुरू होती है. गहलोत ने कहा कि 'विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रेवड़ियां बंट रही. चुनाव से पहले कर्जा लेकर योजनाएं चला रहे. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सभी राज्य कर्जा लेकर काम करते'
'केंद्र सरकार भी कर्जा लेकर योजनाएं चला रही. कर्जा भी राज्य सरकारों को उनकी लिमिट के हिसाब से ही मिलता. हमारा वित्तीय प्रबंधन अच्छा है तभी तो जनकल्याणकारी योजनाएं चला रहे.

गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार से उठाई मांग:

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने देशभर में मेडिकल सेक्टर में इतिहास बनाया. चिरंजीव योजना में 25 लाख का फायदा दिया जा रहा. प्रदेशभर की जनता के लिए बीमा योजना लागू की गई. इसी का परिणाम है कि राजस्थान में बीमा का 93 प्रतिशत कवरेज है. राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए, निरोगी निशुल्क राजस्थान योजना लाए. गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार से मांग उठाई. चिरंजीव समेत अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं देशभर में लागू करने की मांग की.  मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सरकार से अपने कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि पांच वर्षों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं.

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सीएम गहलोत ने दी एक-एक काम की जानकारी:

सीएम गहलोत ने एक-एक काम की जानकारी देते हुए कहा कि उनके प्रथम कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की गई थी. दूसरे कार्यकाल में निःशुल्क जांच एवं निःशुल्क दवा योजना लागू की गई, जिसका लाभ प्रदेश के हर गरीब  व्यक्ति को हुआ. अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा तथा 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है. ओपीडी, आईपीडी निःशुल्क होने के साथ-साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज भी आमजन को निःशुल्क उपलब्ध हो रहे हैं. ऐसी योजना पूरे देश में कहीं नहीं है. इसी प्रकार,कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए आरजीएचएस योजना लागू की गई है. कोरोना के दौरान मृतक 330 कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को 165 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है. कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है. राज्य सरकार के ये निर्णय गुड गवर्नेंस के प्रतीक हैं. कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा,अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ रविप्रकाश माथुर, रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल शशिकांत शर्मा सहित देशभर से आए नर्सिंगकर्मी, चिकित्साकर्मी तथा अधिकारी उपस्थित थे.