जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया. मिनिमम गारंटी इनकम कानून पर कैबिनेट की मुहर लग गई. सर्कुलेशन के जरिए कैबिनेट ने मुहर लगाई. न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की कवायद होगी. पेंशन लंबित होने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने गंभीरता दिखाई.
#Jaipur: CM अशोक गहलोत का बड़ा बयान
— First India News (@1stIndiaNews) July 13, 2023
'मिनिमम गारंटी इनकम कानून पर कैबिनेट की मुहर, सर्कुलेशन के जरिये कैबिनेट ने लगाई मुहर, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की होगी कवायद...#RajasthanWithFirstIndia @ashokgehlot51 @RajGovOfficial @naresh_jsharma pic.twitter.com/yklYozzqtv
कार्यक्रम में ही IAS डॉ.समित शर्मा से जवाब पूछा. मंत्री और डॉ.समित शर्मा ने 15 दिन का समय मांगा. मुख्यमंत्री गहलोत ने एक महीना का समय दिया. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि एक माह में सभी पेंडेंसी खत्म हो जानी चाहिए.
CM अशोक गहलोत ने कहा कि सरकारों को सामाजिक सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए. देश में इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है. हम सामाजिक सुरक्षा के लिए घोषणा कर रहे हैं. कोई रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं. सोशल एक्टिविस्ट के लिए मैं काम करता हूं.