मुख्यमंत्री का ओसियां दौरा, विजन 2030 डॉक्यूमेंट से योजनाबद्ध तरीके से होगा राज्य का विकास: सीएम गहलोत

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण प्रदेश के विकास एवं आमजन के कल्याण के लिए समर्पित है. जनसेवा का अवसर मिलने में जोधपुर की जनता के प्यार और आशीर्वाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि पूर्व कार्यकाल में क्षेत्र के अकाल प्रभावित होने पर लोगों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे. इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु जीवनदायनी बनकर उभरी हैं. राज्य सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकास हेतु विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री शनिवार को जोधपुर ग्रामीण के ओसियां में पूर्व विधायक स्व. रणजीत सिंह के प्रतिमा अनावरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रणजीत सिंह सादगी के धनी एवं समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले राजनेता थे. उन्होंने ओसियां के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया एवं कई कार्यकाल तक विधायक के रूप में जनता की सेवा की.

गहलोत ने कहा कि हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराना राज्य सरकार का ध्येय है. इसके लिए विजन-2030 के तहत भविष्य की योजना तैयार की जा रही है. गहलोत ने राज्य के योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए प्रदेशवासियों से विजन 2030 डॉक्यूमेंट हेतु सुझाव देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, विभागों और ऑनलाइन माध्यम से सुझाव दिए जा सकते हैं. इन सुझावों को संकलित करके राजस्थान का विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा.  

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं से हर वर्ग को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती मिली है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम आय गारंटी कानून, महंगाई राहत कैम्पों में 10 योजनाओं की गारंटी, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, इन्टरनेट डेटायुक्त स्मार्टफोन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों से राजस्थान पूरे देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है. आज राजस्थान आर्थिक वृद्धि दर में सम्पूर्ण देश में दूसरे स्थान पर हैं. यह प्रदेश के उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन को इंगित करता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार को पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए खाद्य सुरक्षा, सूचना, शिक्षा एवं रोजगार के अधिकार की तर्ज पर पूरे देश में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करना चाहिए. 

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गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है. आमजन को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा सहित निःशुल्क दवा और जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है. नए उप, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक किया गया है. वैश्विक कोरोना महामारी के समय राजस्थान सरकार ने शानदार प्रबंधन किया. राज्य के भीलवाड़ा मॉडल की विश्वभर में सराहना हुई. उन्होंने कहा कि राज्य का शिक्षा ढांचा सुदृढ़ करने का कार्य विगत 4 सालों में किया गया है. प्रदेश में 303 नए कॉलेज खोले गए हैं. आज प्रदेश में 96 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं. प्रदेश में जोधपुर ग्रामीण सहित 17 नए जिलें और 3 नए सम्भाग बनाए है. इससे मुख्यालय से दूरियां कम हुई हैं. इस निर्णय से शिक्षा, पानी, विद्युत, चिकित्सा, सड़क सहित अन्य कार्यों में आमजन को राहत मिलेगी एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी.