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असम में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 123, 125 का चल रहा इलाज 

असम में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 123, 125 का चल रहा इलाज 

गुवाहाटी। असम के गोलाघाट और जोरहाट जिलों में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 123 हो गई है। आबकारी मंत्री परिमल शुक्लवैध ने मौतों की पुष्टि करते हुए कहा है कि लगभग 125 लोग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार गोलाघाट में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। मामले में कल दोनों जिलों से दस लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल डीजीपी और मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुवाहाटी में एक आपात बैठक की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों का दौरा किया जहां कई रोगियों का इलाज चल रहा है। गोलाघाट में विशेषज्ञ डॉक्‍टरों की एक टीम तैनात की गई है। पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा नकली शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही है।

बता दें कि जहरीली शराब का यह कहर असम के गोलाघाट जिले में देखने को मिला है, जहां गुरुवार की रात चाय के एक बागान में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने के बाद कल पांच महिलाओं सहित 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 अन्य बीमार पड़ गए थे। जानकारी के मुताबिक, 250 से ज्यादा लोगों ने शराब पी थी और शराब को एक ही दुकानदार से खरीदा गया था।

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नई दिल्ली: प्रवासी मजदूरों के पलायन के मसले पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. सोनिया ने कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा दर्द का मंजर दिखा. मजदूर सैकड़ों-हजारों किमी पैदल चलकर जाने को मजबूर हुए है. लेकिन सरकार ने मजदूरों की सिसकियां नहीं सूनी. इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मजदूरों के लिए खजाना खोलने की भी मांग की है. सोनिया गांधी ने हर परिवार को 6 महीने तक 7500 रुपये प्रति माह देने की भी मांग की और उनमें से 10000 फौरन मिले. 

जम्मू-कश्मीर में टला बड़ा आतंकी हमला, पुलवामा की तरह गाड़ी में रखी गई थी IED 

देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा:
सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले दो महीने से कोरोना वायरस के चलते पूरा देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है. करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, लाखों धंधे बंद हो गए, किसानों को फसल बेचने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है. पहले दिन से ही हर कांग्रेसियों, अर्थशास्त्रियों और समाज के हर तबके ने कहा कि यह वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है.

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कांग्रेस ने देशभर में स्पीक अप इंडिया अभियान शुरू किया:
बता दें कि कोरोना लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने वाला है और उससे पहले कांग्रेस ने देशभर में स्पीक अप इंडिया अभियान शुरू किया है. कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एकसाथ 50 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन जुटाने का लक्ष्य रखा है. 
 

जम्मू-कश्मीर में टला बड़ा आतंकी हमला, पुलवामा की तरह गाड़ी में रखी गई थी IED

श्रीनगर: सुरक्षाबलों ने आज अल सुबह जम्मू-कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है. पुलवामा के पास एक सैंट्रो गाड़ी में IED (इंप्रोवाइज्ड एक्स्प्लोसिव डिवाइस) प्लांट की गई थी, जिसकी समय रहते पहचान हो गई. उसके बाद वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज़ कर दिया.

VIDEO: कोरोना संकट में CM के संवेदनशील फैसले, गहलोत ने दी अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिथिलता  

आतंकी चला रहा था गाड़ी:
मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी को एक आतंकी चला रहा था. शुरुआती गोलीबारी के बाद आतंकी अंधेरे में भाग खड़ा हुआ. इस मामले को अब NIA को सौंपा जा रहा है. इस गाड़ी को पुलवामा के रजपुरा रोड के पास शादीपुरा में पकड़ा गया. 

सैंट्रों कार के टू व्हीलर की नंबर प्लेट लगा रखी थी:
आतंकियों ने सफेद रंग की सैंट्रों कार के टू व्हीलर की नंबर प्लेट लगा रखी थी,  जो कठुआ की रजिस्टर्ज थी. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इसे ट्रैक करने के बाद बम की तलाश की. उसके बाद बम डिस्पोजल यूनिट को बुलाने से पहले आसपास के इलाके को खाली कराया गया. 

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पुलवामा में इसी तरह का आंतकी हमला हुआ था:
बता दें कि इससे पहले पिछले साल पुलवामा में इसी तरह का आंतकी हमला हुआ था. जिसमें एक गाड़ी में बम रखा गया था और उसे CRPF के काफिले में घुसा दिया गया था. इस आतंकी हमले में करीब 45 जवान शहीद हो गए थे. 
 

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की वर्चुअल रणनीति बनाई है.  प्रवासी श्रमिकों, किसान और छोटे दुकानदारों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आज ऑनलाइन आंदोलन करेगी. 

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दस हजार रुपए की तत्काल मदद पहुंचाने की मांग: 
कांग्रेस लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों, किसानों, असंगठित कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने जा रही है. कांग्रेस आज 11 से 2 बजे के बीच भी लोग इनकम टैक्स की परिधि के बाहर हैं उन सभी परिवारों के खाते में केंद्र सरकार की ओर से दस हजार रुपए की तत्काल मदद पहुंचाने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन अभियान चलाएगी. 

सभी कार्यकर्ताओं को इस अभियान में शामिल होना अनिवार्य:
ऑनलाइन अभियान को लेकर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिया किया सभी कार्यकर्ताओं को इस अभियान में शामिल होना अनिवार्य है. पार्टी ने फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एकसाथ 50 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन जुटाने का लक्ष्य रखा है. 

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कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया: 
इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया है. दो बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी और एक बार विपक्षी दलों की बैठक ऑनलाइन हो चुकी है. राहुल गांधी भी अब तक चार बार ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं. यूपी के लिए बने ऐसे ही एक वॉट्सऐप ग्रुप की निगरानी प्रियंका गांधी खुद करती हैं.

भारत-चीन के बीच सीमा विवाद पर बोले ट्रंप, कहा- अमेरिका मध्यस्थता करने के लिए तैयार

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नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता की पेशकश की है. ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमने भारत और चीन को सूचना दी है कि अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है. 

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ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच भी मध्यस्थता की बात कर चुके:
इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कर चुके हैं. हालांकि भारत ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. अब ट्रंप ने चीन के साथ मध्यस्थता की बात कही है.

लद्दाख में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने-सामने: 
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने-सामने हैं, चीन की ओर से लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाने और बेस बनाने की खबरें आ रही हैं. भारत की तैनाती के बाद गैलवान घाटी में चीन के सैनिक कैंप में चले गए हैं. इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने लद्दाख मामले पर पूरी रिपोर्ट ली, इसके अलावा तीनों सेना के प्रमुखों से विकल्प सुझाने के लिए कहा गया.

कल कांग्रेस का महा अभियान, 10 हजार रुपये की मदद सीधे नकद के रूप में देने की मांग- पायलट 

सेना प्रमुख की बैठक:
आज सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की. इस बैठक में चीन को लेकर भी चर्चा हुई है. ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि इसमें सेना की ऑपरेशनल तैयारियों पर बात हो रही है. इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने तीनों सेना के प्रमुखों से विकल्प सुझाने के लिए कहा गया. 
 

कल कांग्रेस का महा अभियान, 10 हजार रुपये की मदद सीधे नकद के रूप में देने की मांग- पायलट

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जयपुर: कल कांग्रेस महाअभियान शुरू करने जा रही है. डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि कल 11 से 2 बजे तक कांग्रेस के सभी नेता सोशल मीडिया पर बात करेंगे. पायलट ने बताया कि सोशल मीडिया पर 3 प्रमुख मुद्दें उठाये जाएंगे. पायलट ने कहा कि गरीब के हाथ में पैसा नहीं पहुंचा है, हम हर व्यक्ति के खाते में 10 हजार रुपए डालने की केंद्र सरकार से मांग करेंगे. 

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कांग्रेस कल देशव्यापी सोशल मीडिया अभियान चलायेगी:
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कल देशव्यापी सोशल मीडिया अभियान चलायेगी. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि हर उस व्यक्ति के खाते में 10 हजार रुपये डाले जाने की मांग की जाएगी जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते. वर्तमान परिस्थिति में संकट के दौर से गुजर रहे लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों, किसानों, संगठित क्षेत्रों के कामगारों, एमएसएमई, छोटे कारोबारियों और दैनिक मजदूरों की आवाज को केन्द्र सरकार तक पहुंचाने के लिये कांग्रेस आवाज बुलंद करेगी. 

नक्शा विवाद पर एक कदम पीछे हटा नेपाल, संविधान संशोधन की कार्यवाही से प्रस्ताव को हटाया 

देशव्यापी ऑनलाईन कैम्पेन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे:
डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने न्याय योजना राजस्थान में लागू करने के सवाल पर कहा कि राजस्थान में पेंशन और अनुग्रह राशि लॉक डाउन 1 के समय से ही लोगों के खातों में डाल दी थी. फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब तथा अन्य सोश्यल मीडिया माध्यमों से इस देशव्यापी ऑनलाईन कैम्पेन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे.

...फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट राजस्थान

नक्शा विवाद पर एक कदम पीछे हटा नेपाल, संविधान संशोधन की कार्यवाही से प्रस्ताव को हटाया

नक्शा विवाद पर एक कदम पीछे हटा नेपाल, संविधान संशोधन की कार्यवाही से प्रस्ताव को हटाया

नई दिल्ली: बीते कुछ दिनों से पड़ोसी देश नेपाल से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं. कालापनी और लिपुलेख जैसे सीमा विवाद ने दोनो दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा की है. इसी बीच भारत से  संबंधों में आए दरार के बीच नेपाल ने एक कदम पीछे हटाया है.

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ऐन वक्त पर संसद की कार्यसूची हटाया: 
दरअसल, नेपाल की संसद में आज नए नक्शे को देश के संविधान में जोड़ने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना था. लेकिन नेपाल सरकार ने ऐन वक्त पर संसद की कार्यसूची से आज संविधान संशोधन की कार्यवाही को हटा दिया. यह नेपाल के सत्तापक्ष‌ और प्रतिपक्षी दल दोनों की आपसी सहमति से हुआ है. 

नेपाल के प्रधानमंत्री ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक:
इससे पहले मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री पी शर्मा ओली ने नए नक्शे वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस दौरान सभी दल के नेताओंने भारत के साथ बातचीत कर मुद्दे को सुलझाने का सुझाव दिया था. भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल से बातचीत के लिए माहौल बनाने की मांग की थी. ऐसे मं नेपाल ने नए नक्शे को संसद में पेश नहीं करके कूटनीतिक रूप से परिपक्वता का उदाहरण दिया है. 

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यह है मामला:
बता दें कि 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया था. इसको लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी. इसके बाद नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी करने का फैसला किया था और इसमें भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को भी अपना बताकर दिखाया है.
 

लॉकडाउन 5 को लेकर दावों और कयासों को गृहमंत्रालय ने किया खारिज, अभी कोई फैसला नहीं

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नई दिल्ली: 31 मई के बाद भी कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन जारी रहने को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही है. इसी बीच लॉकडाउन 5 को लेकर दावों और कयासों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है. लॉकडाउन 5 की खबर को गृहमंत्रालय ने गलत ठहराते हुए कहा है कि इसमें किए गए सभी दावे केवल कयास हैं. 

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पहले सामने आई थी ये जानकारी:
इससे पहले मीडिया में यह जानकारी सामने आई थी कि पीएम मोदी 'मन की बात' में लॉकडाउन 5.0 पर चर्चा कर सकते हैं. इस बार देश के ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियों में छूट मिलने की संभावना है. लॉकडाउन 5.0 में 11 शहरों पर ज्यादा जोर रहेगा. इनमें दिल्ली, मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु, पुणे, इंदौर, चेन्नई, जयपुर, सूरत, कोलकाता और अहमदाबाद शामिल है. वहीं लॉकडाउन 5.0 में धार्मिक स्थल खोलने पर भी विचार किया जा रहा है. इसके साथ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिम खोलने की मंजूरी भी मिल सकती है. लेकिन गृहमंत्रालय के जारी बयान के बाद अब इन कयासों पर विराम लग गया है. 

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देश में बीते 25 मार्च से लॉकडाउन जारी: 
बता दें कि कोरोना के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए देश में बीते 25 मार्च से लॉकडाउन (Lockdown) जारी है. लॉकडाउन का चौथा फेज 31 मई को पूरा हो रहा है. देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या इस समय देश में 151767 है. इनमें से 64425 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं और 4337 लोगों की मौत हुई है.

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नई दिल्ली: दुनियाभर के साथ भारत में इस समय कोरोना वायरस महामारी कहर बढ़ता ही जा रहा है. कोरोना के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए देश में बीते 25 मार्च से लॉकडाउन (Lockdown) जारी है. लॉकडाउन का चौथा फेज 31 मई को पूरा हो रहा है. ऐसे में रोजोना बढ़ते मामलों के चलते देश में 2 और हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है. 

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'मन की बात' में लॉकडाउन 5.0 पर चर्चा कर सकते PM मोदी:
सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पीएम मोदी 'मन की बात' में लॉकडाउन 5.0 पर चर्चा कर सकते हैं. लेकिन इस बार देश के ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियों में छूट मिलने की संभावना है. लॉकडाउन 5.0 में 11 शहरों पर ज्यादा जोर रहेगा. इनमें दिल्ली, मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु, पुणे, इंदौर, चेन्नई, जयपुर, सूरत, कोलकाता और अहमदाबाद शामिल है. वहीं लॉकडाउन 5.0 में धार्मिक स्थल खोलने पर भी विचार किया जा रहा है. इसके साथ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिम खोलने की मंजूरी भी मिल सकती है. 

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लॉकडाउन की समीक्षा हर 14 दिन में की जाएगी:
सूत्रों के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट में बताया है कि लॉकडाउन की समीक्षा हर 14 दिन में की जाएगी, जब तक कि सभी प्रतिबंधों को नहीं हटा लिया जाता. ऐसी चर्चा है कि सरकार 31 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ने की स्थिति में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छूट और प्रतिबंध तय करने का अधिकार दे सकती है.  हालांकि, राष्ट्रीय स्तर के निर्देश पहले की तरह गृह मंत्रालय ही जारी करेगा. 
 

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