प्रदेश में खनन पट्टों के अस्तित्व पर मंडराने लगा संकट

Nirmal Tiwari Published Date 2019/03/15 07:53

जयपुर। प्रदेश में खनन पट्टों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। राज्य में पर्यावरण मंजूरी यानी ईसी लेने की प्रक्रिया नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही काफी जटिल हो गई है। अब 5 हेक्टयर से ज्यादा के मंशा पत्र के लिए स्टेट एनवायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट ऑथोरिटी यानी 'सिया' से ही इसी लेनी होगी। 

प्रदेश के बजरी व अन्य खनिजों के व्यवसाय से जुड़े खनन पट्टा धारकों व नई खान के आवंटन की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए खनन पट्टों के अस्तित्व में लाने वह उन्हें स्वीकृत कराने में पसीने छूट सकते हैं। इसके पीछे की वजह खनन पट्टों के लिए ली जाने वाली पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की नई प्रक्रिया है। पिछले 4 मार्च को खान विभाग ने पट्टाधारकों को जारी होने वाले मंशा पत्र में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए 5 हेक्टेयर से अधिक वाले प्रारूप में स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से आवेदन करने के आदेश दिए हैं। 

खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक पर्यावरण विकास ने राज्य के सभी खनन अधिकारियों को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। सरकार के इस आदेश से निर्माणाधीन सरकारी प्रोजेक्ट भी प्रभावित होंगे। दरअसल पूर्व में खनन पट्टों पर शार्ट टर्म परमिट यानी एसटीपी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय कमेटी से ही आवेदन करना होता था। और सामान्य आवेदन करने पर पर्यावरण मंजूरी जारी भी कर दी जाती थी, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिला स्तरीय कमेटियों में विशेषज्ञ नहीं होने के कारण इन कमेटियों द्वारा जारी की जाने वाली पर्यावरण मंजूरी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 

एनजीटी द्वारा रोक लगाए जाने के बाद पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी जारी करने के लिए किसी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। यही कारण है कि खानधारकों व आवेदकों की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल, सरकार के इस आदेश से खानधारकों व एसटीपी आवेदकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब सिया कमेटी से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल होने के चलते ईसी देरी से मिलेगी। ऐसे में बिना ईसी जे खनन नहीं किया जा सकेगा। इससे सरकार को तो राजस्व नुकसान होगा ही खनन व्यवसाइयों को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
 

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