VIDEO: EWS के मामले में केंद्र सरकार के नियमों से राजस्थान में असंतोष, गहलोत सरकार ने दी है इसमें छूट, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को केंद्र सरकार ने ज़ोर शोर से आरक्षण की घोषणा की थी लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए लागू की गई शर्तें ऐसी है कि राज्य में तो इस वर्ग को फ़ायदा मिल पा रहा है लेकिन केन्द्र की सरकारी नौकरियों से यह वर्ग अछूता ही रह रहा है यहाँ तक कि EWS सर्टिफ़िकेट बनने में भी आंकड़ों का अंतर साफ़ तौर पर देखा जा सकता है ऐसे में क्षात्र फ़ाउंडेशन सहित कई संगठन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कि इस विसंगति को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं.

दरअसल जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया गया तो पहले राज्य में भी EWS में विसंगतियां थी जिसको लेकर लगातार माँग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वाली सरकार ने छूट दी और इसका लाभ यहाँ के अभ्यर्थियों को  मिला लेकिन केन्द्र सरकार में ऐसा नहीं हो पाया.  दरअसल इसके पीछे दोनों सरकारों के EWS श्रेणी के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तय अलग अलग मापदंड है . राज्य सरकार जहाँ 8 लाख  रुपये तक की सालाना आय वालों को EWS  का पात्र मानती है वहीं केंद्र सरकार ने भूमि और संपत्ति की सीमा तय कर रखी है राजस्थान जैसे भौगोलिक प्रदेश में सम्पत्ति की ये सीमा अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत साबित हो रही है मसलन ज़मीन के नाम पर रेत  का टीला भी है तो उसे सर्टिफ़िकेट नहीं मिल पाता ऐसे में छात्र फ़ाउंडेशन लगातार इसके लिए आंदोलनरत है भाजपा के नेताओं से लगातार संघ के प्रतिनिधिमंडल मुलाक़ात कर रहे हैं शास्त्र फ़ाउंडेशन जुड़े जुड़े नवीन सिंह तोमर कहते हैं कि केंद्र सरकार की मंशा का लाभ नहीं मिल पा रहा है. 

राजस्थान में असिंचित भूमि के मालिक के पास आय का कोई साधन नहीं होता , जबकि वह केन्द्र के मापदंड के अनुसार आर्थिक रूप से सक्षम हो जाता है और पात्र नहीं रहता . यही वजह है कि बीते वित्तीय वर्ष में प्रदेश में राज्य सरकार की नौकरियों के लिए ईडब्ल्यूएस के 2 लाख 77 हजार से ज्यादा प्रमाण पत्र बनाए गए . जिसे युवाओं ने सरकारी नौकरी और इस श्रेणी के आरक्षण का लाभ लेने के लिए काम में लिए . वहीं दूसरी तरफ केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिए महज 95 हजार प्रमाण पत्र ही जारी हो पाए है 

दरअसल ईडब्लूएस का लाभ चाहने वाले अध्ययनरत विद्यार्थी भी इसे एक बड़ी विसंगति बताते हैं वो कहते हैं कि राजस्थान में किसी के पास पाँच एकड़ ज़मीन के नाम पर आप सिंचित भूमि है या रेत का टीला है तो उसे भी इसका लाभ नहीं मिलेगा जबकि आर्थिक तौर पर उसका कोई फ़ायदा से नहीं होता है दाम भी कौड़ियों के भाव होते हैं ऐसे में इन लोग माँग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार संपत्ति की सीमा को हटा लें ताकि वास्तव में आर्थिक आधार पर जरूरतमंदों को आरक्षण मिल सके.

दरअसल जिला बार हम नज़र डालें है कि किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ईडब्लूएस प्रमाण पत्रों के बनने के आंकड़ों में अंतर है तो भी यह समझ जाता है कि केंद्र सरकार में इसका लाभ न के बराबर ही मिल पा रहा है आइए डालते हैं जिलावार ईडब्लूएस प्रमाण पत्रों पर एक नज़र 

जिला  राज्य   केन्द्र 

जयपुर 32469 15474 

बीकानेर 10335 2946 

अजमेर 7569 1158 

बांसवाड़ा 1448 161 

बारां 3351 757 

बाड़मेर 7703 1304 

भरतपुर 12984 7554 

भीलवाड़ा 10010 1114 

बूंदी 5009 746 

चित्तोड़गढ़ 6268 619 

चुरू 13521 2035 

दौसा 13427 5387

धौलपुर 9618 4921

डूंगरपुर 2446 328 

हनुमानगढ़ 6934 1483 

जैसलमेर 5522 438  

जालौर 4744 1170

झालावाड़ 3836 1152 

झुंझुनूं 6574 4904

जोधपुर14081 3297 

करौली 9259 3916

कोटा 6647 1326 

नागौर14342 4062 

पाली 6693 832 

प्रतापगढ़ 854 107  

राजसमंद 3669 185 

सवाईमाधोपुर 8142 2728 

सीकर 13520 8165 

सिरोही 3063 476

श्रीगंगानगर 5970 2204

टोंक 8386 1498 

उदयपुर 6482 703 

केन्द्र सरकार के मापदंडों में विसंगतियों को दूर कर प्रदेश सरकार के तय मापदंड अपनाने की मांग लम्बे समय से राजस्थान के आर्थिक आधार पर पिछड़ेक युवा कर रहे है . राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए अचल सम्पत्ति संबंधी प्रावधान समाप्त किया है . वार्षिक आय को ही आधार माना गया है . राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव कर सर्टिफिकेट की वैधता एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी है . यानि सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन साल तक वैध रहेगा  वही केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई भी छूट अभी तक नहीं दी है जिसके चलते कुछ संगठन इस माँग को पुरज़ोर तरीक़े से उठा रहे हैं चुनावी साल में ये माँग भाजपा की कोर वोट बैंक को भी प्रभावित कर सकती है