जैसलमेर: सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीमावर्ती जिलों में लगातार टिड्डी टेरर पर निगरानी बनाए हुए है. टिड्डी के हमले के बाद से ही जिला प्रशासन और जिले के जनप्रतिनिधि से सम्पर्क में रहकर फीडबैक ले रहे हैं. सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार-बार आग्रह पर आखिरकार मोदी सरकार ने प्रदेश में टिड्डी प्रभावित जिलों की रिपोर्ट लेने के लिए केंद्रीय अध्ययन दलको भेज दिया है. कल जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीमावर्ती जिले जैसलमेर में टिड्डी दल हमले से हुए नुकसान का जायजा लेने आज शाम अंतर मंत्रालयिक केंद्रीय अध्ययन दल जैसलमेर पहुंचेगा.
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4 सदस्य टीम बुधवार को जैसलमेर जिले का दौरा करेगी:
कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि भारत सरकार का अंतर मंत्रालयिक केंद्रीय अध्ययन दल केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव आतिश चंद्रा के नेतृत्व में 4 सदस्य टीम बुधवार को जैसलमेर जिले का दौरा करेगी. यह दल उप निवेशन तहसील क्षेत्र रामगढ़ व जैसलमेर में भ्रमण कर टिड्डी दल से हुए नुकसान का आंकलन करेगा. यह दल रामगढ़, नेतसी व कोलूतला प्रभावित गांव का दौरा करेगा एवं ग्रामीणों व किसानों से बातचीत करेगा एवं खेतों में जाकर मौके पर फसल खराबे का भी जायजा लेगा. इसके बाद जैसलमेर में कलेक्टर के साथ टिड्डी दल हमले से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से चर्चा करेगा. केन्द्रीय अध्ययन दल टिड्डी प्रभावित जिलों का दो दिनों तक जायजा लेने के बाद 20 फरवरी को जोधपुर में बैठक आयोजित करेगा. जोधपुर में बैठक करने के बाद दिल्ली लौट जाएगा.
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7 माह से लगातार पाक से टिड्डी का अटैक जारी:
उल्लेखनीय है कि इस बार टिड्डियों ने पश्चिम राजस्थान में जमकर आतंक मचाया है. टि्ड्डियों के कारण किसानों की करोड़ों रुपयों की फसल बर्बाद हो गई है. पाकिस्तान में टिड्डी को भले ही राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया हो, लेकिन जैसलमेर समेत प्रदेश के 12 जिलों में टिड्डी के तबाही मचाने के बाद भी केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया है. जबकि राजस्थान, गुजरात और पंजाब के कई जिलों में पाक से आई टिड्डी ने भयंकर तबाही मचा रखी है. केंद्र सरकार भी टिड्डी को रोकने के लिए नाकाम रही है. रबी की बुवाई कर चुके किसानों की फसलों को टिड्डी ने चट कर दिया. 7 माह से लगातार पाक से टिड्डी का अटैक जारी है. पहले खरीफ और अब रबी की फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है. केंद्र सरकार से बाड़मेर-जैसलमेर जिले में टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने, विशेष पैकेज की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष चल रहा है.
