लोकलुभावन होगा बजट प्रस्ताव, आयकर छूट का मिल सकता है तोहफा

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/01/30 02:56

जयपुर। शुक्रवार को वर्ष 2019 का केन्द्रीय बजट पेश किया जाएगा। संसद में वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल अंतरिम बजट पेश करेंगे, लेखा अनुदान पेश करेंगे या केन्द्रीय बजट पेश होगा को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। चूंकि इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह बजट लोकलुभावन होगा। फर्स्ट इण्डिया न्यूज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से जानते हैं कि केन्द्रीय बजट को लेकर राज्य के प्रमुख कर सलाहकारों का क्या कहना है।

हर केन्द्रीय बजट में आम आदमी की निगाह कर प्रावधानों पर रहती है। चूंकि अब देश में GST कानून प्रभावी हो चुका है, अत: बजट के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों में बदलाव की अधिक आशा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष कर के रूप में आयकर कानून में बदलाव को लेकर काफी उम्मीद की जा रही है। तीन राज्यों में भाजपा की हार के बाद आम आदमी यह मान कर चल रहा है कि 1 फरवरी को होने वाली बजट घाेषणाओं में उसे आयकर छूट का तोहफा मिलेगा।

यह तोहफा आयकर छूट की मौजूदा 2.50 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने का भी हो सकता है। लेकिन कर विशेषज्ञ सरकार के राजस्व संग्रहण की बढ़ोतरी दर को देखते हुए इससे सहमत नहीं है। फिर भी उम्मीद यही है कि बजट में कम ही सही, लेकिन आयकर राहत की उम्मीद जरूर पूरी होगी।

पिछले साल GST कानून की शुरुआत के बावजूद अब तक छोटे कारोबारियों को GST सिस्टम व इस कानून में कर चुकाने और रिटर्न जमा कराने की प्रक्रिया करदाताओं को परेशान कर रही है। मोदी सरकार का एक बड़ा वोट बैंक व्यापार से जुड़ा है, जो GST कानून की प्रक्रियाओं से खासा परेशान हैं।

GST विशेषज्ञों का कहना है कि अपने वोट बैंक की शिकायतों को दूर करने की पहल इस बार बजट प्रावधानों के रूप में हो सकती है। इस कड़ी में सरकार बजट प्रावधानों के माध्यम से GST कानून में आ रही समस्याओं के समाधान की न केवल पहल कर सकती है, बल्कि GST रिटर्न व रिफण्ड को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान की गाइडलाइन भी बजट घोषणाओं में जारी की हो सकती है।

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