राजस्थान के सभी नवसृजित जिलों में मनाया गया स्थापना दिवस समारोह, मुख्यमंत्री गहलोत ने जिलों की शिला पट्टिकाओं का किया अनावरण

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को नवसृजित जिलों और 3 संभागों की शिला पट्टिकाओं का अनावरण कर प्रदेशवासियों को सबसे बड़ी सौगात दी. उन्होंने बिड़ला सभागार में हुए नवसृजित जिलों के स्थापना कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहूति दी और राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए कामना की. मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देकर कहा कि नए जिलों और संभागों के सृजन से राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का विकेन्द्रीकरण होगा, उनकी क्षमताएं बढ़ेेंगी और कानून व्यवस्था अधिक मजबूत होंगी.आमजन के प्रशासनिक कार्य अब नजदीक ही सुगमता से होंगे.उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जनभावनाओं में घुली यह राजस्थान की एक नई सकारात्मक शुरूआत है.इससे प्रदेश को नई ऊंचाइयां मिलेंगी.हमने राज्यहित में फैसले लेकर पूरे किए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1956 में 2 करोड़ की जनसंख्या पर 26 जिले बने थे.वहीं, 67 साल में आबादी 3 गुना बढ़ने के बावजूद 7 ही नए जिलों का गठन हुआ था.अब राज्य सरकार ने जनभावना के सम्मान में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के लिए एक साथ 19 नए जिलों का गठन किया है.इसके पीछे हर एक प्रदेशवासी का सपना राजस्थान को वर्ष 2030 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है.राज्य सरकार गांधीजी के विचारों और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है.उन्होंने कहा कि जिला गठन समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया है, जिससे आमजन की न्यायोचित मांगों पर परीक्षण कर पूरा किया जाएगा.

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मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश को खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, सूचना और रोजगार प्राप्त करने का अधिकार कानून बनाकर दिया.उसी तरह हमने भी स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच), राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार राजस्थान के हर पात्र व्यक्ति को दिया है.इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 125 दिन रोजगार, महात्मा गांधी नरेगा के 125 दिन के रोजगार और अनिवार्य एफआईआर की गारंटी दी है.अब राजस्थान रेगिस्तान नहीं बल्कि गारंटी देने वाला प्रदेश बन गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 साल में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, कृषि, रोजगार, पानी, बिजली सहित हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है.विद्यालय क्रमोन्नयन, नए महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों की स्थापना, चिकित्सा केंद्रों की शुरूआत और हर ब्लॉक में रीको क्षेत्र का विकास किया गया है.तीन लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं.साथ ही, अलग से कृषि बजट पेश करने के साथ निजी क्षेत्र में हजारों रोजगार, स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए नीतियां सहित पेपर लीक प्रकरणों में सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं.

गहलोत ने कहा कि हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन से योजनाएं संचालित की जा रही हैं.राजस्थान की योजनाओं और नीतियों की चर्चा पूरे देश में हो रही है.प्रदेश सब-सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, चिकित्सा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सबसे अधिक खोलने, देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर एसएमएस अस्पताल में बनाने, सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) फिर से लागू करने, देश का पहला शांति एवं अहिंसा विभाग स्थापित करने, लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने, दूध, ऊन, सरसों, चना, दाल, सोलर, रिन्युएबल एनर्जी के उत्पादन में सबसे आगे है.साथ ही, जीडीपी विकास दर में भी हम दूसरे स्थान पर है.