VIDEO: सड़क विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर गंभीर सरकार, सीएस डीबी गुप्ता ने की समीक्षा 

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/07/29 08:53

जयपुर: प्रदेश के सड़क विकास के प्रोजेक्ट्स को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. आज नेशनल हाईवेज से जुड़े मामलों की सीएस डीबी गुप्ता ने समीक्षा की और कई महकमों को नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट से संबंधित मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए. सीएस ने जिला कलेक्टर्स को भी 13 अगस्त को वीसी में मौजूद रहने के निर्देश दिए. 

आज की बैठक के अहम निर्णय:
नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा के दौरान आज मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने राजस्व, वन, जेडीए, विद्युत प्रसारण निगम और एनएचएआई के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे. बैठक में गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि नेशनल हाईवेज से जुड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी और प्रदेश के मुखिया यानी सीएम गहलोत कर रहे हैं. इसलिए इन प्रोजेक्ट्स से संबंधित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए. बैठक की शुरुआत में सीएस ने एनएचएआई के सीजीएम एमके जैन को बरसात से रिंग रोड की मिट्टी धंसने पर जानकारी मांगी, तो जैन ने निर्माण कंपनी से त्वरित मरम्मत करवाने की जानकारी दी. इसके बाद जैन ने दिल्ली-बडौदा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के बीच आ रहे विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग का मामला उठाया. इस पर सएस ने निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट से विद्युत लाइनें अब एनएचएआई हटाएगा, इसके लिए प्रसारण निगम सुपरविजन करेगा. 

वन विभाग और राजस्व संबंधी समस्याओं को लेकर निर्देश:
इसके बाद किशनगढ़-अहमदाबाद सिक्स लेन प्रोजेक्ट क्षेत्र में राजस्व संबंधी समस्याओं को लेकर सीएस गुप्ता ने बैठक में अहम फैसला किया. प्रोजेक्ट में आ रही समस्या से नाराज सीएस ने संबंधित कलेक्टर्स को 13 अगस्त तक इश्यू रिजॉल्व करने को कहा. 13 अगस्त को सीएस ने संबंधित जिला कलेक्टर्स को वीसी के जरिए बैठक के भी आदेश दिए. इस प्रोजेक्ट क्षेत्र में अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तोड़, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में समस्याएं ज्यादा हैं. बैठक के दौरान ही संबंधित कलेक्टर्स को फैक्स के जरिए इश्यूज भेज दिए गए. बैठक में सीएस ने वन महकमें की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा को भी कहा कि वे एनएचएआई के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक करें और एक महीने के अंदर वन विभाग से संबंधित मामलों को निपटाएं. बैठक में जोधपुर रिंग रोड प्रोजेक्ट से भी विद्युत लाइन हटाने को लेकर प्रसारण निगम अधिकारियों को निर्देश दिए. 

जल्द सुलझेंगे नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के इश्यूज:
आज की बैठक में जयपुर रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए अजमेर, आगरा और टोंक रोड पर क्लोवर लीफ के लिए जेडीए को 15 दिन में जमीन मुहैया कराने के निर्देश दिए. जेडीए ने अभी एनएचएआई को टोंक रोड और अजमेर रोड पर कुछ भूमि का कब्जा दिया है. आज एनएचएआई के सीजीएम ने बताया कि अजमेर रोड व एक पूर्व आईएएस अधिकारी की जमीन का कुछ हिस्सा और दो गांवों के रास्ते प्रोजेक्ट क्षेत्र में आ रहे हैं. वहीं टोंक रोड पर कुछ लोगों के पास सोसायटी पट्टे हैं और आगरा रोड पर रिलायंस का पेट्रोल पंप आ रहा है. इस पर जेडीए ने 15 दिन में कार्रवाई कर भूमि उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार सड़क विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर गंभीर है और जल्द ही नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के इश्यूज को रिजॉल्व करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की मंशा रखती है. 

... सहयोगी ऋतुराज शर्मा के साथ निर्मल तिवारी की रिपोर्ट 

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