आर्थिक मंदी दूर करने के लिए सरकार ने किए कई बड़े ऐलान, आम आदमी को दिए तोहफे

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/08/24 08:15

नई दिल्ली: देश में चल रही आर्थिक मंदी के हालत पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार की शाम कई बड़े ऐलान किए है. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग सेक्टर्स, उद्योग और आम आदमी को मंदी से राहत देने वाली कई घोषणाएं कीं. इसके अलावा बैंक भी जल्द ऑटो, होम और पर्सनल लोन की EMI कम करेंगे, क्योंकि ये सभी ब्याज दरें घटाने के लिए तैयार हो गए. वहीं, वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले हफ्ते रियल्टी सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए जाएंगे. ताकि जल्दी से जल्दी घर खरीदारों को उनका घर मिल सकें. आइए जानते है कुछ बड़े ऐलानों के बारे में...

1. वित्त मंत्री ने कहा कि विजयदशमी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस स्क्रूटनी शुरू करेगा. टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा. टैक्स को लेकर सरकार संवेदनशील है. उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जीएसटी जीएसटी रिटर्न और रिफंड को और आसान बनाया जाएगा.

2. नकदी की कमी को दूर करने के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूंजी मुहैया कराने के लिए नई संस्था बनेगी, जिसका ऐलान जल्द होगा.

3. सरकार ने बजट के दौरान सुपर रिच सेक्शन पर बढ़ाए गए सरचार्ज को भी वापस लेने का फैसला किया है.

4. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप्स की टैक्स संबधित शिकायतों को दूर करने के लिए स्पेशल सेल बनाने के लिए कहा है. इस स्पेशल सेल के हेड CBDT चेयरमैन होंगे. साथ ही, वित्त मंत्री ने स्टार्टअप पर से एंजेल टैक्स हटाने का ऐलान भी किया है.

5. मंदी से निपटने के लिए केंद्र सरकार सरकारी बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी. जिससे बैंक अब ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकेंगे.

6. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 100 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा. इस सेक्टर के कामकाज पर नजर रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी.

7. सरकार ने नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे को भी जून 2020 तक के लिए टाल दिया है.

8. वित्त मंत्री ने कहा कि सीएसआर का उल्लंघन आपराधिक मामला नहीं होगा. यह सिविल मामलों की तरह देखा जाएगा न कि आपराधिक मामलों की तरह. उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2019 से सभी नोटिस सेंट्रलाइज कंप्यूटर जेनरेटर सिस्टम के तहत भेजे जाएंगे.

9. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा है कि RBI की ओर से ब्याज दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को देने पर सभी बैंक सहमत हो गए हैं. वे होम, ऑटो और अन्य लोन पर ईएमआई घटाएंगे.

10.  MSMEs लोन के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे. सभी पेंडिंग GST रिफंड 30 दिन में चुका दिए जाएंगे. भविष्य में सभी GST रिफंड 60 दिन में ही निपटाने होंगे. एक MSMEs परिभाषा के लिए कानून में बदलाव करेंगे. रिफंड प्रोसेस की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा. NBFC KYC के आधार पर लोन दे पाएंगे. घर, वाहन खरीदने पर और ज्यादा क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा. बैंकों को KYC के लिए आधार की प्रमाणिकता के लिए बार-बार की प्रक्रिया से बचना चाहिए.

11. सरकार ने लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कैपिटेल गेन पर बजट में बढ़ाए गए सरचार्ज को भी वापस ले लिया है.

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