शिक्षा स्वास्थ्य और पुलिस में नई भर्तियां ला सकती है सरकार, स्कूलों को अपग्रेड करनी जैसी घोषणा संभव, दिल्ली के मानक पर नए बसों की खरीद को लेकर भी हो सकता है फैसला

जयपुरः राजस्थान का अंतरिम बजट कल यानि गुरुवार को पेश किया जाएगा. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी अंतरिम बजट पेश करेंगी. लेखानुदान में भजनलाल सरकार अपनी नीतियों को लेकर तस्वीर  साफ करेगी. सरकार अप्रैल से जुलाई तक के खर्चों के लिए लेखानुदान पेश करेगी. जिसमें लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार लोकलुभावनी घोषणाएं कर सकती है. 

अंतरिम बजट में करों के सरलीकरण और उन्हें युक्ति संगत बनाने की दिशा में केंद्र अनुसार राज्य सरकार कदम उठाएगी. नए टैक्स नहीं लगाएगी लेकिन सरकार मौजूदा करों का युक्ति संगत निर्धारण कर सकती है. PHC और CHC क्रमोन्नयन का प्रस्ताव संभव है. प्राथमिक को माध्यमिक और माध्यमिक को उच्च माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड करनी जैसी घोषणा संभव, अस्पतालों में गुजरात मॉडल की तर्ज पर सफाई और अन्य मॉनिटरिंग के लिए वॉलंटियर लगाने की घोषणा संभव, डॉक्टर पर बोझ कम करने की मंशा और पंचायतों को जोड़ने के लिए सड़कों की घोषणा संभव, शिक्षा स्वास्थ्य और पुलिस में नई भर्तियों की घोषणा संभव है. इनके लिए RPSC में प्रस्ताव भिजवाए जा चुके है. इसके साथ ही स्टेनो की भी नई भर्ती की  घोषणा हो सकती है. खेलो इंडिया के तहत प्रदेशभर में खेल टूर्नामेंट कराने की घोषणा संभव है. गहलोत सरकार में खोले गए अंग्रेजी स्कूलों को मर्ज करने से जुड़ी घोषणा संभव है. जल जीवन मिशन में पंचायत को काम देने की घोषणा भी संभव बताई जा रही है. 

दिल्ली के मानक पर नए बसों की खरीद को लेकर हो सकता है फैसलाः 
केन्द्र की तर्ज पर रूफटॉप सोलर योजना संबंधी बढ़ावे की घोषणा, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल्स में शिक्षकों के अनुपात में छात्र न होने के चलते कुछ स्कूल्स का बड़े स्कूल्स में समायोजन या अन्य घोषणा संभव, दिल्ली में चल सकने वाली उसी के मानक के आधार पर नए बसों की खरीद को लेकर घोषणा संभव, कस्टमाइज पैकेज देते हुए उद्योगों को स्थानीय रोजगार के लिए पाबंद करना. हरियाणा सरकार यह मॉडल लागू कर चुकी है. इसके तहत उद्योगों को तय प्रतिशत में स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए आरक्षण संभव, सरकारी कर्मियों के ऑफिसों में अनुशासन बनाने के लिए घोषणा संभव, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा के लिहाज से उपकरण खरीद और अन्य प्रयोजनों के लिए बजट आवंटन संभव, उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिहाज से अलग बजट आवंटन संभव, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं के रोजगार के लिए इनक्यूबेशन सेंटर, तकनीक प्रशिक्षण संभव, और उद्योगों के हिसाब से रोजगार के लिए ट्रेनिंग व्यवस्था संबंधी घोषणा संभव, नए उद्योगों और नए निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज, सरकार बीमार या रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को उबारने के लिए किए जाने वाले कदमों को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर सकती है. स्क्रैप पॉलिसी को लेकर जिक्र संभव है. 

ई-गवर्नेंस के लिए अलग बजट की घोषणाः
किसानों को MSP पर बोनस बढ़ाने से जुड़ी घोषणा, दूध विक्रेताओं को बोनस संबंधी घोषणा, गायों, पशुपालकों और गौशालाओं के अनुदान में बढ़ोतरी संबंधी घोषणा, कामधेनु योजना को और बढ़ावा देने और घर-घर गौपालकों को प्रोत्साहन संबंधी घोषणा, देशी नस्ल की गायों को प्रोत्साहन के लिए योजना संबंधी घोषणा, इसी तरह गौ आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव संबंधी घोषणा, ई-गवर्नेंस की दिशा में उठाई जाने वाले कदमों के लिए अलग से बजट घोषणा, गुड गवर्नेंस के लिए और कर्मचारी को अनुशासन के लिए पाबंद बनाने के लिए बायोमेट्रिक या गूगल मैपिंग जैसी व्यवस्था लागू होना संभव माना जा रहा है. इसके लिए विभागों को अलग से बजट देना संभव है. 

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रोड़ या पुल के जाल को लेकर फैसला संभवः
सीवरेज व्यवस्था सुधार के लिए बजट आवंटन संभव, मेडिकल वेस्ट निस्तारण और CETP के लिए आवंटन, प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से मुख्य सचिव के उठाए जाने वाले कदमों का हो सकता लेखानुदान में जिक्र, रिंग रोड या शहरों में एलिवेटेड रोड या पुल का जाल बिछाने से जुड़ी हुई कोई घोषणा संभव, सवाई माधोपुर और अन्य जिलों में फूड प्रोसेसिंग के प्रोत्साहन के लिए योजना. इस योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दे सकती सरकार, भरतपुर में सरसों अनुसंधान केन्द्र के लिए घोषणा संभव, साथ ही सरसों की फसल को लेकर प्रोत्साहन स्कीम लाने संबंधी घोषणा संभव, खास तौर पर महिला उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए केन्द्र की तर्ज पर कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने को लेकर घोषणा संभव मानी जा रही है.