राजस्थान में बजरी की भारी किल्लत ! कालाबाजारी की मिल रही शिकायत, खान विभाग ने की नई लीजों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू

जयपुरः पुरानी बजरी लीजों का समय समाप्त होने के चलते प्रदेश में बजरी की भारी किल्लत खड़ी हो गई है.  ऐसे में बजरी की कालाबाजारी की शिकायतें भी मिल रही हैं. इसी को ध्यान में रखकर खान विभाग ने बजरी के अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के खिलाफ तो अभियान छेड़ा ही है साथ ही बजरी की पांच दर्जन नई लीज जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.  इसके साथ ही राज्य स्तरीय पर्यावरण मंजूरी समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर पर्यावरण अनुमति के आवेदन पत्रों को तुरंत निस्तारित करने के लिए आग्रह किया है.  

SEIAA में खनिज बजरी के लम्बित पर्यावरण अनुमति आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण के प्रयास
खान सचिव आनंदी ने SEIAA के अध्यक्ष राजीव स्वरूप को लिखा पत्र
पर्यावरणीय अनुमति 'ईसी' प्राथमिकता से जारी करने का किया आग्रह
अभी तक 100 हैकटेयर तक कि बजरी लीजों के 20 खनन पट्टे के ही मंशा पत्र किए जारी
ऐसे में प्रदेश में बजरी की चल रही है भारी किल्लत
EIA/EMP तैयार करने में विगत 3 वर्षों तक का Base Line Data उपयोग लेने को अनुमत करने के लिए पत्र

प्रदेश में बजरी खनन की 82 बड़ी लीज वर्ष 2013 में स्वीकृत की गई थी, 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बजरी खनन पर रोक लगी.  फिर राज्य सरकार के प्रयासों से 2023 में बजरी की कुछ लीजों नॉन डाइज पीरियड में खनन करने के लिए अनुमति दी गई थी.  इस वर्ष फरवरी मार्च में इन लीजो की अवधि समाप्त होने के बाद प्रदेश में बजरी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है.  यही कारण है की बजरी का अवैध खनन और कालाबाजारी की शिकायत लगातार राज्य सरकार को मिल रही थी.  इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के खिलाफ अभियान भी चलाया गया.  साथ ही साथ खान विभाग ने पांच दर्जन नई लीजो के आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी.  खान सचिव आनंदी ने प्रदेश स्तरीय पर्यावरण अनुमति समिति के अध्यक्ष राजीव स्वरूप को पत्र लिखकर प्राथमिकता से पर्यावरण मंजूरी जारी करने का आग्रह किया है.  साथ ही पिछले तीन वर्षों का बेसलाइन डेटा उपयोग करने का भी आग्रह किया है.  इससे नई लीजों के लिए मंशा पत्र जारी करने से पहले पर्यावरण अनुमति शीघ्रता से मिल सकेगी. 

खान विभाग बजरी प्लॉट्स की करेगा नीलामी
बजरी के 5 दर्जन प्लॉट्स ऑनलाइन नीलामी प्लेटफार्म पर
पहले चरण में बालोतरा, ब्यावर, नागौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण 2-2 प्लॉट 
और चित्तौड़, भीलवाड़ा में 1-1 प्लॉट की नीलामी
सभी प्लॉट्स के लिए बिड प्रतिभूति राशि 40 लाख रुपए निर्धारित
23 जुलाई से 1 अगस्त तक होगा ऑनलाइन बोली का आयोजन
दूसरे दौर में ब्यावर, नागौर, पाली, बालोतरा व जोधपुर ग्रामीण 1-1,  झालावाड़, सवाई माधोपुर 2-2
भीलवाड़ा में 3 प्लॉट की होगी नीलामी
6 अगस्त से 14 तक होगा ऑनलाइन बोली का आयोजन
तीसरे दौर में ब्यावर, नागौर 2, पाली 2, जोधपुर ग्रामीण 2 बालोतरा 2 भीलवाड़ा 3 प्लॉट
22 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा ऑनलाइन बोली का आयोजन
चौथे चरण में नागौर 1, पाली 2, जोधपुर ग्रामीण 2 बालोतरा 3 भीलवाड़ा 4 प्लॉट
10 सितंबर से 24 सितंबर तक होगा ऑनलाइन बोली का आयोजन
पांचवे चरण में टोंक 3, पाली 4, जोधपुर ग्रामीण 2,  भीलवाड़ा 2, सिरोही 1 प्लॉट
25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक होगा ऑनलाइन बोली का आयोजन

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राज्य सरकार इस प्रयास में है कि जल्द से जल्द प्रदेश के अंदर बजरी की लीजों की नीलामी को अंतिम रूप दिया जा सके.  फिलहाल अधिकतम 100 हेक्टेयर तक की साथ लीजो की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है. हालांकि यह प्रक्रिया अक्टूबर अंत तक पूरी होगी ऐसे में प्रदेश में बजरी की किल्लत किस तरह से दूर हो पाएगी यह कहना मुश्किल है. लेकिन खान विभाग का प्रयास यही है कि प्रदेश में मानसून समाप्ति तक बजरी की किल्लत को नई लीज जारी करके दूर करने के प्रयास किए जाएं.