सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा में पास, आज राज्यसभा में मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/01/09 08:53

नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण  देने के लिए मंगलवार को लोकसभा में संशोधित बिल पास हो गया। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले को तुर्प का इक्का माना जा रहा है। अब केंद्र सरकार के सामने इस बिल को राज्यसभा में पास कराने की चुनौती है। राज्यसभा में एनडीए सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में आज सरकार किस प्रकार इस बिल का पास कराती है ये देखने वाला होगा। हालांकि जिस हिसाब से बिल को लोकसभा में समर्थन मिला है उसके अनुसार यह बिल राज्य सभा में भी आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसे राज्यसभा में पास होना अग्नि परीक्षा की जैसे माना जा रहा है।

लोकसभा में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने ‘संविधान (124 वां संशोधन) , 2019’ विधेयक का समर्थन किया. साथ ही सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिये लाया गया है।

गौरतलब है कि राज्यसभा में एनडीए सरकार बहुमत से दूर है, हालांकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा में जिस तरह इस बिल का समर्थन किया है। उससे लगता है कि सरकार के लिए ये बिल राज्यसभा में आसानी से पास हो जाएगा। 
 

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