UP पोस्टर विवाद: HC के आदेश पर रोक नहीं, SC ने मामला तीन जजों की बेंच को भेजा

UP पोस्टर विवाद: HC के आदेश पर रोक नहीं, SC ने मामला तीन जजों की बेंच को भेजा

नई दिल्ली: यूपी की राजधानी लखनऊ में लगाए गए वसूली के पोस्टर विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया है.  इन पोस्टरों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था, जिसे योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. लखनऊ में सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या उसके पास ऐसे पोस्टर लगाने की शक्ति है. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपकी इस कार्रवाई का समर्थन करता हो.

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हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने का सरकार को आदेश दिया था:
इससे पहले इलाहबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ हिंसा के 57 आरोपियों का पोस्टर हटाने का सरकार को आदेश दिया था. लखनऊ में CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों की तस्वीर वाला बैनर हटाए जाने के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को तुरंत इस तरह के पोस्टर और बैनर हटाने का आदेश दिया था.

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इस मामले को चीफ जस्टिस देखेंगे:
फिलहाल, जस्टिस उमेश उदय ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन बेंच इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला सुनाया. जस्टिस ललित ने कहा कि इस मामले को चीफ जस्टिस देखेंगे. सभी व्यक्ति जिनके नाम होर्डिंग्स में नाम हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले में पक्ष रखने की अनुमति दी गई है.

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