चुनावी कायों में लापरवाही-ढिलाई नहीं बर्दाश्त, तुरन्त होगी सख्त कार्रवाई : सीईसी

Dr. Rituraj Sharma Published Date 2019/02/16 08:53

जयपुर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता पूर्व सीईसी सुनील अरोड़ा जयपुर के अपने दो दिन के दौरे में पूरे एक्शन में नजर आए। दो दिन तक निर्वाचन अधिकारियों और सीएस, डीजीपी के साथ हुई बैठक में उन्होंने दो टूक सन्देश दिया कि चुनाव कार्य में लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं करते हुए तुरन्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग की तबादलों को लेकर जो नीति है, उसकी पूरी पालना की जाए और इस बारे में वे शपथ पत्र भी दें। 

मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ सीईसी सुनील अरोड़ा ने आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों की एक निजी होटल में समीक्षा की। इसमें उन्होंने खासतौर पर भारत निर्वाचन आयोग की तबादला नीति की सख्ती से पालना की हिदायत दी। इस नीति के तहत एक जगह 3 साल या उससे ज्यादा जमीन अधिकारी के चुनाव से पहले तबादले जरूरी हैं। इसके साथ ही किसी भी चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारी कि 3 जिले में पोस्टिंग नहीं हो सकती, वहीं कोई भी अधिकारी चुनाव कार्य से जुड़ी ऐसी पोस्टिंग में नहीं रह सकता, जिसमें वह पिछले चुनाव में रह चुका है। इस पूरी नीति की पालना करते हुए तबादले करने का सीएस की ओर से शपथ पत्र देने का भी प्रावधान है। उसे सख्ती से लागू करने के सीईसी सुनील अरोड़ा ने निर्देश दिए हैं।

निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से तलब की रिपोर्ट :
सी विजिल में विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 4,441 कुल शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिसमें से 3543 शिकायतें सही पाई गईं और 898 निरस्त की गईं। लेकिन इनमें से कितनी अवैध शराब, अवैध हथियार, अवैध धन या गिफ्ट के लेनदेन से जुड़ी थी और उसमें क्या एक्शन हुआ, इसकी डिटेल रिपोर्ट आयोग को भेजनी होगी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने निर्देश दिए हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिन पांच छह जिलों में कम वोटिंग हुई है, वहां स्वीप गतिविधियां में क्या कमी रही उसे पूरी की जाए।

साथ ही पूरे प्रदेश में सिर्फ गतिविधियां बेहतर ढंग से संचालित की जाए। निर्वाचन विभाग के अधिकारी स्वीप कार्यक्रम से जुड़ी पूरी कार्ययोजना और उसकी क्रियान्वित रिपोर्ट आयोग को देंगे। सीईसी ने प्रदेश के निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को अपने स्वीप कार्यक्रम में 18 से 19 आयु वर्ग के यानी नए मतदाता पर विशेष फोकस करने की हिदायत दी है। साथ ही महिलाओं और वृद्धजनों और निशक्तजन के वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और उनके मतदाता पंजीकरण पर विशेष जोर देते हुए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

सुनील अरोड़ा ने कहा हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला पुरुष मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है लेकिन इसके बाद हुए आबादी में इजाफे के अनुपात में महिला पुरुष वोटर्स की संख्या में सही अनुपात में इजाफा हो इसका ध्यान रखा जाए। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर भी यह निर्देश दिए गए अवैध शराब अवैध राशि के लेनदेन अवैध हथियारों के प्रयोग गिफ्ट बांटने को लेकर विशेष नजर रखी जाए खासतौर पर सीमावर्ती जिलों की सीमाओं में गश्ती बढ़ाई जाए।

सीमावर्ती राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जाए और उन राज्यों से मिले इनपुट के आधार पर धरपकड़ की कार्रवाई तेज की जाए। मादक पदार्थों के लेनदेन को लेकर भी खास निगरानी रखी जाए और पुलिस विभाग एंटी नारकोटिक्स की टीम के साथ समन्वय स्थापित करें। आबकारी विभाग के दल के साथ भी पूरे तालमेल के साथ पुलिस को काम करने की हिदायत दी गई।

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता से यह रिपोर्ट मांगी गई मतदान केंद्रों पर क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जिन केंद्रों पर सुविधाओं की कमी है वह भरपाई कितने दिनों में पूरी होगी। यह कहा गया कि खासतौर पर निशक्तजन वृद्धजनों और महिलाओं के लिए सुविधाओं पर फोकस किया जाए। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का तालमेल सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में कार्मिक विभाग की ओर से बताया गया कि अब तक चुनाव कार्य में लगे प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले आयोग की नीति की पालना के अनुसार किए गए हैं और भविष्य में भी ऐसा किया जाएगा। सरकार को यदि जरूरी तबादले करने होंगे तो ईसीआई की अनुमति लेकर किए जाएंगे। बैठक में डीजीपी कपिल गर्ग कानून व्यवस्था के नोडल अधिकारी एमएल लाठर, पुलिस आयुक्त, जयपुर कलेक्टर जगरूप सिंह यादव सहित निर्वाचन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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