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जनजाति उपयोजना की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, मंत्री ने दिए नोटिस जारी करने के आदेश 

जनजाति उपयोजना की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, मंत्री ने दिए नोटिस जारी करने के आदेश 

जयपुर: जनजाति उपयोजना की समीक्षा बैठक में जो अधिकारी नहीं पहुंचे, टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया ने उन सभी अधिकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं. इतना ही नहीं जो अधिकारी बैठक में तो पहुंचे, लेकिन आधी अधूरी जानकारी के साथ, उन पर भी मंत्री अर्जुन बामणिया ने नाराजगी जताई. 

अधिकारी नहीं बता पाए योजनाओं की फुल फॉर्म:
जनजातीय उपयोजना को लेकर आज सचिवालय में मंत्री अर्जुन बामणिया ने समीक्षा बैठक ली. इस दौरान मंत्री ने विभाग की ओर से जनजाति क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, लेकिन कुछ विभागों के अधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने और पहुंचने वाले विभागों के अधिकारियों की तैयारी नहीं होने के चलते मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई. मंत्री अर्जुन बामणिया ने बैठक में नहीं आने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. इतना ही नहीं पशुपालन विभाग के अधिकारी तो अपनी योजनाओं की फुल फॉर्म भी नहीं बता सके. जब मंत्री को एफएमडी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही थी, तो मंत्री ने अधिकारी से इसकी फुल फॉर्म पूछी तो अधिकारी इसका जवाब नहीं दे सके. इस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और आगामी बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए. 

योजनाओं में सुधार के निर्देश:
मंत्री अर्जुन बामनिया ने कहा कि सरकार का जो कुल बजट है, उसमें अलग-अलग मद में खर्चा होता है. विभाग योजनाओं के तहत जनजाति पर खर्चा करते हैं, उसकी समीक्षा में कुछ विभागों की कमियां खामियां दिखी है. उन कमियां को दूर करके योजनाओं में सुधार के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि आगे ट्राइबल्स की किस तरह और कितनी मदद हो, इस पर विचार हुआ. खास कर बिजली, पानी, सिंचाई, शिक्षा में मदद मिले, ये निर्देश दिए हैं.

 

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