गुर्जर आरक्षण मामले में सरकार करेगी मजबूत पैरवी, हाईकोर्ट में कैवियट दायर

Nizam Kantaliya Published Date 2019/03/01 12:36

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण को चुनौती देने के मामले में अब राज्य सरकार ने भी कैवियट दायर कर दी है। राज्य सरकार की ओर से AAG सत्येंद्र राघव ने कैवियट दायर करते हुए सुनवाई से पूर्व राज्य सरकार को पक्ष रखने की अनुमति मांगी है। 

गौरतलब है कि गुरुवार को ही राज्सथान हाईकोर्ट में गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण को जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। राज्य के पूर्व अतिरिक्त महाअधिवक्ता रह चुके डॉ. अभिनव शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर हाल ही में विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक को रद्द करने की गुहार लगाई है। 

डॉ. शर्मा ने दायर की जनहित याचिका में विधेयक के मुख्य आधार 1997 की जनगणना को ही चुनौती दे दी है। याचिका के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15/4, 16/4 के अनुसार जनगणना के आधार पर आरक्षण तय नहीं किया जा सकता। याचिका में विधेयक को दबाव में लाया गया विधेयक भी बताया गया है। याचिका में  गुर्जर आंदोलन को राज्य के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा बताया गया है।

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