अयोध्या विवाद: SC में गैर विवादित जमीन लौटाने की अर्जी का विरोध

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/02/04 07:23

लखनऊ। लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर राममंदिर पर बहस छिड़ गई है, जिसमें आए दिन नई हलचल हो रही है।बीते सप्ताह ही केंद्र की मोदी सरकार ने गैर विवादित ज़मीन को लौटाने के लिए अर्जी दी थी। लेकिन अब इस अर्जी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका डाली गई है।याचिकाकर्ता ने लैंड ऐक्विजिशन ऐक्ट की वैधता पर सवाल उठाया है।  

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सूची के विषयों की आड़ में केंद्र सरकार राज्य की भूमि अधिग्रहित नहीं कर सकती। पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार ने 67 एकड़ गैर-विवादित जमीन मूल मालिकों को लौटाने के लिए अर्जी दी थी। सरकार के इस कदम का जहां राम जन्मभूमि न्यास ने स्वागत किया था, वहीं कुछ अन्य संगठनों ने इसका विरोध किया। 

गौरतलब है कि 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण ऐक्ट के तहत विवादित स्थल और आसपास की जमीन का अधिग्रहण कर लिया था और पहले से जमीन विवाद को लेकर दाखिल तमाम याचिकाओं को खत्म कर दिया था। सरकार के इस ऐक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारुखी जजमेंट में 1994 में तमाम दावेदारी वाले सूट को बहाल कर दिया था और जमीन केंद्र सरकार के पास ही रखने को कहा था और निर्देश दिया था कि जिसके फेवर में अदालत का फैसला आता है, जमीन उसे दी जाएगी। 

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