गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग, कहा-कोचिंग में सुसाइड के मामलों में सरकार ले रही सख्त फैसला

गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग, कहा-कोचिंग में सुसाइड के मामलों में सरकार ले रही सख्त फैसला

जयपुर: गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग हुई. मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने प्रेस ब्रीफिंग की. बैठक के बाद अब बैठक से जुड़े बिंदुओं की जानकारी दी. प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोचिंग में सुसाइड के मामलों में सरकार सख्त फैसला ले रही है. सरकार सुसाइड रोकने के लिए तैयारी कर रही है. कोचिंग संस्थानों को मंत्री ने माफिया बताया. केवल पैसा कमाने के लिए फोकस करते हैं. सरकार कमेटी बनाएगी, बच्चों की काउंसलिंग करेगी. आम आदमी सरकार से मिलकर सुझाव दे सकता है.

प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने कहा कि बैठक में जनता के हित में फैसले लिए जा रहे. मंत्रियों को लोगों से सुझाव लेने के निर्देश दिए. कोचिंग संस्थानों को एक मात्र उद्देश्य पैसे कमाना, कोचिंग एक बड़ा बिजनेस बन गया. 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के सुझाव सरकार लेगी. कोचिंग छात्रों की आत्महत्या पर गंभीर मंथन हुआ. कोचिंग संस्थान कई जगहों पर माफिया के रूप में खड़े.  

गहलोत मंत्रिमंडल के फैसले: 
राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन,  पार्ट टाइम कार्मिकों को आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा. सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का पैकेज मिलेगा. ये परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे. इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी. जयपुर में राज्य का पहला जेम बोर्स बनेगा. 60 हजार को रोजगार मिलेगा. 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ.जयपुर जेम एंड ज्वैलरी बोर्स (एसपीवी) को 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाएगी.औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाएगी. इससे रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे. इससे राज्य के आर्थिक विकास और उन्नति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम से नामकरण का फैसला लिया गया.  जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेशक राज्य कर्मचारी माने जाएंगे. मंत्रियों को मिशन 2030 का प्रारूप तैयार करने के सीएम गहलोत ने निर्देश दिए. सीएम गहलोत विजन डॉक्यूमेंट में विकसित उभरता राजस्थान बनाना चाहते है.नाथद्वारा में एम्यूजमेंट पार्क में पार्किंग के लिए भूमि के लिए जमीन आवंटन का अनुमोदन हुआ. नेत्रहीन विकास संस्थान को फलोदी में फ्री जमीन आवंटन का फैसला हुआ. कोचिंग संस्थानों में छात्रों के सुसाइड के बढ़ते केसों को लेकर मंथन हुआ. छात्रों के सुसाइड केस रोकने के लिए कमेटी का गठन होगा. कोचिंग संस्थानों को लेकर सीएम की वेबसाइट पर सुझाव भेजे जा सकेंगे. सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट-मंत्रिपरिषद की बैठक हुई.