राहुल ने लपका महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा, विपक्ष हुई एक्टिव तो सरकार ने भी लिया संज्ञान 

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/03/12 12:54

मुबंई। बीजेपी से हर बार शिकस्त खाते आ रही कांग्रेस पार्टी को इस समय जिस मौके की तलाश थी, वो महाराष्ट्र किसानों के आंदोलन के रूप में मिलती हुई दिख रही है। अपना कोई मुद्दा ना होने पर पार्टी ने लोगों के मुद्दो को लपकना शुरू कर दिया है।

पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को यह आभास है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा है, समूचे देश से लगभग साफ़ हो चुकी पार्टी के लिए अब छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुानाव को जीतना अनीर्वाय है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस को एक मुद्दा चाहिए, और मुद्दा भी ऐसा जिसमे वजन हो।

इन्हीं बातों पर अध्ययन करते हुए राहुल ने महाराष्ट्र के किसानों के आंदोलन को अपनी आवाज दी है, शायद वो इस आंदोलन के सहारे राष्ट्रीय स्तर के राजनीति पर अपना परचम लहराना चाहते हैं। राहुल के भाषण से यह बात साफ झलकती है कि वो इस मद्दे को एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहे हैं, उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि यह केवल राज्य के किसानों का मसला नहीं है, यह मसला पूरे देश के किसानों का है। 

दुश्मन कितना ही अकेला क्यों ना हो लेकिन उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए, एक चिंगारी भी आग लगा सकती है। यह बात महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार जानती है, इसलिए विपक्ष के एक्टीव होते ही देवेंद्र फडणवीस ने मामले पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। किसानों के मामले पर विचार करने के लिए फडणवीस ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें छह मंत्रियों को शामिल किया गया हैं। कमेटी में चंद्रकांत पाटिल, पांडुरंग फुडकर, गिरीश महाजन, विष्णु सवारा, सुभाष देशमुख और एकनाथ शिंदे का नाम शामिल हैं। इससे पहले ही मामले पर विपक्ष का मूड भापते हुए कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन ने किसानों को अश्वासन दिया थी कि सरकार उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक है. 

गौरतलब है कि किसानों का मोर्चा आजाद मैदान में आ गया है, इस महामोर्चा में लगभग 50 हजार किसान शामिल हैं, इस मार्चे में किसानों के साथ खेतिहर मज़दूर और कई आदिवासी लोग भी शामिल हैं, इनकी प्रमुख मांगों में कर्ज़माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। 

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