राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना कर्नाटक चुनाव में एक मुद्दा होगा- Veerappa Moily
First India News- Digital Desk
Date: 03-04-23 16:34
बेंगलुरु: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने सोमवार को कहा कि लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए एक चुनावी मुद्दा होगी और इससे राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने में मदद मिलेगी.
‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक साक्षात्कार में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के लिए समर्थन का व्यापक आधार है और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उनकी पार्टी के अभियान ने काम किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) “मजबूत, सत्ता विरोधी लहर” का सामना कर रही है.
चुनावी राज्य में कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिलेगा:
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से यह (कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा मिली सजा और सजा के बाद संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना) एक चुनावी मुद्दा होगा. यह पूछे जाने पर कि क्या अयोग्यता के मुद्दे से चुनावी राज्य में कांग्रेस को “राजनीतिक लाभ” मिलेगा, मोइली ने कहा, “यह देश में हर जगह है, आखिरकार, यह (मुद्दा) दिखाता है कि यह प्रतिशोध की राजनीति का चरम है.
बेनकाब” करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी:
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर पैदा होगी, जो “भाजपा के पतन के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक होगी मोइली ने कहा कि उनकी पार्टी का प्रचार अभियान सत्तारूढ़ भाजपा से कहीं ज्यादा आक्रामक है, जो नरेन्द्र मोदी-अमित शाह की छवि पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और उनकी “बदले की राजनीति” को “बेनकाब” करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी.
उप-श्रेणियां बनाने के हालिया फैसले का जिक्र कर रहे:
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कर्नाटक में आरक्षण के मुद्दे को “उलझा” दिया है. मोइली बसवराज बोम्मई सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के भीतर मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को समाप्त करने और वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत समुदायों के लिए अतिरिक्त दो प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने और अनुसूचित जाति वर्ग के तहत विभिन्न दलितों समुदायों के लिए आंतरिक कोटा पेश करने के लिए चार उप-श्रेणियां बनाने के हालिया फैसले का जिक्र कर रहे थे. सोर्स-भाषा