जयपुर मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, राजस्थान न्यायिक सेवा में एमबीसी को 5 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी

मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, राजस्थान न्यायिक सेवा में एमबीसी को 5 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी

मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, राजस्थान न्यायिक सेवा में एमबीसी को 5 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण के लिए बड़ा फैसला किया है. एमबीसी को एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल गई है. 

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अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के जरिए राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है. गौरतलब है कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लम्बे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे, ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण मिल सकें.

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मुख्यमंत्री की इस पहल से गुर्जर, रायका-रैबारी, गाडिया-लुहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलना संभव होगा. 

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