राजस्थान विधानसभा में कल सदन की मेज पर रखी जाएंगी अधिसूचनाएं, कृषि मंत्री डॉ.किरोड़ी लाल मीणा रखेंगे प्रतिवेदन
जयपुर : राजस्थान विधानसभा का मूनसून सत्र जारी है. कल विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत अधिसूचना रखेंगे. राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुरूप अधिसूचना रखेंगे. दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति 2025 का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन किया गया है.
उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी भी अधिसूचनाएं रखेगी. वित्त (कर) विभाग एवं आयोजना विभाग की अधिसूचनाएं रखेंगी. इसके तहत राजस्थान माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 संशोधन किया है. RGST अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग के अपीलीय प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित किया है.
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा छ में 2/4 संव्यवहारों से संबंधित दस्तावेजों पर स्टाम्प डयूटी में छूट प्रदान की गई है. मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में छूट, बैंकों वित्तीय संस्थानों द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है. राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है.
कृषि मंत्री डॉ.किरोड़ी लाल मीणा रखेंगे प्रतिवेदन:
वहीं विधानसभा में कल कृषि मंत्री डॉ.किरोड़ी लाल मीणा प्रतिवेदन रखेंगे. राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम का 66वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 का प्रतिवेदन रखेंगे. उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे सदन की मेज पर रखेंगे. राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 39वां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 रखेंगे.
इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रिडको) का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 रखेंगे. PHED मंत्री कन्हैयालाल चौधरी प्रतिवेदन रखेंगे. राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 रखेंगे. राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे.
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे. राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 सदन की मेज पर रखेंगे. 2024, सदन की मेज पर रखेंगे. UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा प्रतिवेदन रखेंगे. जयपुर मैट्रो का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखेंगे. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर प्रतिवेदन रखेंगे. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 रखेंगे. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे. राज्य मानवाधिकार आयोग के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 रखेंगे.
कल प्रवर समिति का प्रतिवेदन आयेगा सदन के पटल पर:
विधानसभा में कल प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर आयेगा. राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 आएगा. विधेयक को विचारार्थ लिया जाएगा. उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचन्द बैरवा प्रस्ताव करेंगे. राज्य के कोचिंग सेंटरों को रजिस्टर, नियंत्रित, विनियमित करने हेतु विधेयक है. ऐसे सेंटरों के रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम मानकों और अपेक्षाओं को अवधारित करने हेतु विधेयक है.
विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखने तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैरियर मार्गदर्शन करने हेतु विधेयक है. मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने, कोचिंग सेंटरों में नामांकित विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विधेयक है. उनमें तनाव कम करने के लिए समुचित अध्युपाय करने हेतु विधेयक है. विद्यार्थियों का समग्र विकास करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बेहतर शैक्षणिक सहायता प्रदान करने हेतु विधेयक है. विशिष्ट संस्थाओ में प्रवेश दिलाने हेतु और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक लाया जाएगा.
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 सदन के पटल पर आएगा. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर करेंगे विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव है.
