Rajasthan Budget 2023: चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक का इलाज मुफ्त, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे; सभी भर्ती परीक्षाएं फ्री होंगी
First India News- Digital Desk
Date: 10-02-23 13:15
जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन की दो बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद अब बजट भाषण पढ़ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी बड़ी घोषणा की. बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई. इस लाभ को निशुल्क प्राप्त करने वाले परिवारों में बढ़ोतरी की गई है. अब ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी निशुल्क चिरंजीवी बीमा योजना का फायदा मिलेगा. 500 अतिरिक्त एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी. निशुल्क जांच में 56 जांचें ब्लॉक स्तर के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी शुरू की जाएंगी.
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्घटना बीमा की राशि को भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान किया. इसके अलावा आर यू एच एस में पोस्ट कॉविड सेंटर खोलने का भी ऐलान किया. निशुल्क जांच में टेक्सिंग उपकरण सहित आवश्यक उपकरणों के लिए 30 करोड़ रुपए. प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार खुलवाएगी. इसके बाद राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे. 50 करोड़ की लागत से चाकसू में सेंटर एक्सीलेंट पंचकर्मा खुलेगा.
जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा:
राज्य सरकार पंचकर्म सेंटर पर फोकस करेगी. प्रदेश में सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष 10000 मौत होती है. स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का गठन जैसे ठोस कदम उठाए जाएंगे. जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा. बाल वाहनों और बसों में अनिवार्य रूप से कैमरे लगेंगे. मिलावटखोरों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा. उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 250 से ज्यादा फूड सेफ्टी आफिसर के पद सृजित हो चुके हैं. जिला स्तर पर भी फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफिसर पदों का सृजन होगा. जोधपुर में मारवाड मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी.
कुल तीन लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां हो रही:
उन्होंने कहा कि 1,81,000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है. कुल तीन लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां हो रही है. कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक की घटनाएं हो जाती है. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 लाया गया. एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी. पेपर लीक की घटनाओं को रोकने का काम करेंगी यह टास्क फोर्स. आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान. ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे.
बाद सभी भर्ती परीक्षाओं को निशुल्क करने की घोषणा:
नकल रोकने और पेपर लीक रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से एसटीएफ गठित करने की. राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, बोर्ड के लिए 50 करोड़ रुपए. एक बार निर्धारित फीस देने के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं को निशुल्क करने की घोषणा, इस पर 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर आएगा. इस साल 30 हजार युवाओं को रोजगार मिलेग, आगामी साल में 100 रोजगार मेले प्रस्तावित हैं. सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में 15 हजार युवाओं को बढ़ाकर आगामी साल में 30 हजार स्टूडेंट्स को लाभाविंत किया जाएगा.
अनुप्रति योजना का दायरा बढ़ाकर दोगुना किया:
विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए अनुप्रति योजना शुरू की थी जिसे सफलता मिल रही है. इस योजना के तहत अब 15000 की बजाय 30000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा अनुप्रति योजना का दायरा बढ़ाकर दोगुना किया. जिला मुख्यालय पर 100 बेड की क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय शुरू किए थे. अब प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर ऐसे लाइब्रेरी बनेंगे.
मशीन के लिए 5-5 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा:
विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना उपकरण, सिलाई मशीन के लिए 5-5 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा, 1 लाख युवा लाभांवित होंगे. स्टार्टअप और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योग के लिए 250 करोड़ की सहायता राशि, 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक सहायता. 500 करोड़ रुपए की लागत से युवा विकास कोष. बालिकाओं को स्कूटियों की संख्या 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार दी जाएगी. इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाना प्रस्तावित. छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में 1 से 12वीं क्लास तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा. ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम स्कूली बच्चों के लिए लागू की जाएगी. 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर यात्रा हो सकेगी रोजाना.
