Rajasthan Budget 2023: ओल्ड पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ा, कर्मचारियों को बड़ी सौगात
First India News- Digital Desk
Date: 10-02-23 14:23
जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में बजट भाषण पढ़ रहे हैं. इस दौरान वे कई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जन आधार डेटा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम लागू किया जायेगा. जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र स्वतः बनेंगे. सरकारी योजनाओं के दायरे में आने वाले लोगों को अन्य संबंधित सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा.
सचिवालय के साथ साथ प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी. इसके जरिए कागजी कार्रवाई पर निर्भरता को कम किया जाएगा. मोबाइल मैसेजिंग, डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से काम को आसान बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमें नए जिले बनाने के प्रस्ताव मिले है. उनका कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद अध्ययन कर निर्णय लिया जाएगा. जयपुर में 150 करोड़ की लागत से जेएनवी ( जय नाराय़ण व्यास ) मीडिया हब बनाने की घोषणा की गई. अगले साल पत्रकारों को लेपटॉप और टैबलेट वितरित किए जाएंगे.
राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाया:
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाया है. उन्होंने घोषणा की कि निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी. मुख्यमंत्री की घोषणा पर सत्तापक्ष के विधायकों ने टेबल बजाकर किया स्वागत. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने देवगढ, राजसमंद में सैनिक कार्मिक कल्याण खोलने की घोषणा की.एसीपी में संशोधन 9, 18, 27 मैं संशोधन किया. संविदा कर्मियों को भी स्थाई होने का मार्ग प्रशस्त किया. संविदा कर्मियों की पुरानी सेवा को भी सर्विस टेन्योर में शामिल किया जाएगा. अब कर्मचारियों को संविदा पर नहीं लिया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पार्ट टाइम कांट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विस रूल बनाया जाना प्रस्तावित किया. इससे लगभग दो लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे. लांगरिया के मानदेय में भी 15% की वृद्धि की गई. जिन कर्मचारियों को 1995– 96 के बाद कोई पदोन्नति नहीं मिल पाई है. ऐसे मामलों में पदोन्नति के प्रावधान होंगे.
उदयपुर में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति की जाएगी:
इसके साथ ही सीएम बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उदयपुर में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति की जाएगी. इसके लिए 1691 करोड़ की लागत से बांध का निर्माण किया जाएगा. हाई राइज बिल्डिंग को भी पीएचइडी की योजना से पानी मिलेगा. उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन क्षमता 6600 मेगावाट से बढ़ाकर उत्पादन क्षमता 8600 मेगावाट हो चुकी है. राजस्थान ऊर्जा उत्पादन के मामले में देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है. कोयला आपूर्ति की समस्या को देखते हुए बाड़मेर में 1100 मेगावाट क्षमता का लिग्नाइट पावर प्लांट बनेगा. यह पावर प्लांट 7700 करोड़ की लागत से बनेगा. पांचों बिजली कंपनियों के आईटी संबंधित कामों के लिए विद्युत आईटी कंपनी बनेगी.
जंगलात का विस्तार करने के लिए 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंग:
मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 80 हजार हेक्टेयर भूमि पर जंगलात का विस्तार करने के लिए 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे. लेपर्ड कंजरवेटरी के लिए खेतड़ी, जयसमंद, शाहबाद, बालेश्वर, कुंभलगढ़, रावली टॉडगढ़ में काम होंगे. 50 करोड़ की लागत से सांभर लेक का विकास किया जाएगा. वहीं अलवर और चित्तौड़ में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 100 करोड़ की मदद से आवश्यक संसाधनों का विकास किया जाएगा.
