बजट बहस के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी प्रदेश को 38 बड़ी सौगातें, जानें किसे क्या मिला

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/07/17 08:55

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को परिवर्तित बजट 2019-20 पर बहस के बाद प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है. जिनमें 32 नए सरकारी कॉलेज खोलने और मॉब लिंचिंग तथा ऑनर किलिंग रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की घोषणा की गई है. जानें सीएम गहलोत ने प्रदेश को क्या सौगातें दी...

- प्रदेश में 25 नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे. सीकर के लक्ष्मणगढ़ एवं पाटन, भरतपुर के वैर और उच्चैन, भीलवाड़ा के करेड़ा, जयपुर के विराटनगर, फागी, बस्सी एवं चाकसू, नागौर के परबतसर, चूरू के राजगढ़, बीकानेर के बज्जू तथा छत्तरगढ़, दौसा के सिकराय एवं बांदीकुई, अलवर के राजगढ़, बहरोड़ एवं भिवाड़ी, सवाई माधोपुर के बामनवास, बाड़मेर के धोरीमन्ना, जालोर के चितलवाना, प्रतापगढ़ के पीपलखूंट, धौलपुर के सैपऊ, बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ तथा करौली के मंडरायल में ये नए राजकीय महाविद्यालय खुलेंगे.

- जयपुर के कोटपूतली एवं धौलपुर के बसेड़ी में एक-एक नया कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा. 

- अलवर के किशनगढ़ बास स्थित राजकीय महाविद्यालय को कृषि महाविद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा.

- मगरा-पूंजला क्षेत्र (सरदारपुरा) जोधपुर में, जयपुर में किशनपोल बाजार, चूरू के राजगढ़ तथा टोंक के पीपलू में नये राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी. 

- राजकीय कन्या महाविद्यालय खण्डेला एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा. 

- डूंगरपुर जिले में एक नये विधि महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी. 

- सवाई माधोपुर जिले के बौंली में स्थित शास्त्री स्तर के महाविद्यालय को आचार्य स्तर के महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा. 

- चूरू जिले के विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में एथेलेटिक्स का एक नया स्टेडियम बनाया जायेगा. 

- नागौर जिले के मकराना में एक नये अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय एवं पाली जिले के रानी में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किया जायेगा. इसी प्रकार दौसा जिले के महुआ में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के कैम्प कोर्ट को स्थायी कोर्ट बनाया जायेगा. 

- वैर में ग्राम पंचायत हलैना को उप तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा. 

- बाड़मेर जिले में गडरा रोड तहसील को उपखण्ड मुख्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा. 

- चूरू जिले की सिद्धमुख उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा. 

- दौसा जिले के भाण्डारेज में उप तहसील बनाई जायेगी. 

- दौसा जिले के राहूवास को नई तहसील बनाया जाएगा. 

- बीकानेर जिले की बज्जू तहसील में उपखण्ड कार्यालय बनाया जायेगा. 

- अराई, किशनगढ़ जिला अजमेर में उपखण्ड कार्यालय बनाया जायेगा. 

- राज्य में मिलावटखोरी पर सख्त नियन्त्रण करने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट की तर्ज पर भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए विशेष कार्यदल लगाया जायेगा. खाद्य विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित रूप से इस कार्य को किया जायेगा. 

- राजस्थान में मॉब-लिंचिंग रोकने के लिए एक अधिनियम लाया जायेगा. उसी प्रकार ऑनर किलिंग के लिए भी सख्त कानून लाया जायेगा. 

- सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के अत्यधिक दबाव को देखते हुए 10 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले 50 बिस्तर के एडवांस मेडिकल आईसीयू की घोषणा. साथ ही, न्यूरोलोजी विभाग में 2 करोड़ रुपये की लागत से 10 बेड का स्ट्रोक आईसीयू बनाया जाएगा.  

- निःशुल्क पशु दवा योजना में अब 138 दवाएं उपलब्ध होंगी. 

- देशभर में महिलाओं के उत्पीड़न एवं बलात्कार की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राजकीय विद्यालयों की कक्षा 10 एवं 12 के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जायेगा.

- महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत साथिनों को देय मानदेय में 200 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जाएगी. 

- खातोली-सवाई माधोपुर रोड में जरेल के पास चंबल नदी पर प्रस्तावित पुल की डीपीआर तैयार करवाई जायेगी. 

- बांसवाड़ा जिले में गलियाकोट-बड़िया रोड़ पर पुल का निर्माण करवाया जायेगा.

- डूंगरपुर जिले की तीन नदियों (मोरन, वातरक व भादर) के संयुक्त क्षेत्र में वाटरशेड परियोजना के तहत् भूमि व जल सरंक्षण कार्य किये जायेंगे. 

- दूदू के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा, जिसमें ब्लड बैंक की व्यवस्था भी की जायेगी.

- चूरू जिले के सुजानगढ़ में नवीन अपराध अन्वेषण शाखा स्थापित की जायेगी. 

- झुन्झुनूं में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को पुनः प्रारम्भ किया जायेगा. 

- अलवर जिले में पुलिस का एक नया जिला भिवाड़ी तथा थानागाजी में नया उप-अधीक्षक कार्यालय खोला जायेगा. 

- खीप का पुरा (तहसील हिन्डौन) एवं बोरखेड़ा (जिला कोटा) में 33 केवी का जीएसएस स्थापित होगा.

- खो-मनसा बांध, उदयपुरवाटी का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जायेगा.

- उचित मूल्य की दुकानों के आवंटियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर वह आवंटन उसके परिवार के आश्रित सदस्य को किया जायेगा.

- शाहपुरा जिला जयपुर में अलग से ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जायेगा.

- भरतपुर जिले के सीकरी में 132 केवी का जीएसएस स्थापित किया जायेगा.

- राज्य में दौसा, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, करौली, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं बून्दी जिला मुख्यालयों पर टाऊन-हॉल बनाया जायेगा. इस वर्ष में सिरोही एवं जैसलमेर में टाऊन-हाल के कार्य को हाथ में लिया जायेगा. 

- रोडवेज के सुधार के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जायेगी और वर्ष 2019-20 में भी रोडवेज को प्रति माह 20 करोड़ रुपये का अनुदान एवं 25 करोड़ रुपये आरटीआईडीएफ फण्ड से उपलब्ध करवाया जायेगा. 

- जवाहरलाल नेहरू के नाम पर राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर जयपुर में ई-लाइब्रेरी खोली जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

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