सचिवालय में नए भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्तियां देने पर हाईकोर्ट की रोक

Mahesh Pareek Published Date 2016/11/04 21:11

जयपुर.  राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव और सहायक कार्मिक सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश केएस अहलुवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश राजेशकुमार वर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 1997-98 से अस्थाई तौर पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 289 पदों के लिए भर्ती निकाली।
जिसमें एक लाख 43 हजार से अधिक आवेदन आए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार अन्य  भर्तियों में अनुभव रखने वालों को बोनस अंकों के अधिकतम पन्द्रह अंक देती है, लेकिन इस भर्ती में केवल दस अंक दिए गए। याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार की ओर से भर्ती में 55 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेने का गलत दावा किया गया है। याचिका में कहा गया कि सरकार साक्षात्कार के जरिए भर्ती करना बता रही है। जबकि चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए साक्षात्कार लिए बिना ही गत 14 अक्टूबर को प्रोविजनल चयन सूची जारी कर दी। जिसे याचिका में चुनौती दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

  
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