चंडीगढ़: Haryana Government देगी 12 लाख से अधिक PPP कार्ड Holder परिवारों को सहायता राशि, बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत

Haryana Government देगी 12 लाख से अधिक PPP कार्ड Holder परिवारों को सहायता राशि, बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत

Haryana Government देगी 12 लाख से अधिक PPP कार्ड Holder परिवारों को सहायता राशि, बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत

चंडीगढ़: हरियाणा के 12 लाख से ज्यादा परिवार पहचान पत्र (identity Card) के मुखियाओं को राज्य सरकार (State Government) पांच हजार रुपये (Five Thousand Rupees) की राहत राशि देगी. अप्रैल, मई और जून का औसत बिजली बिल यदि 50 फीसद से कम है तो ऐसे लोगों के लिए फिक्स चार्ज (Fixed Charge) 10 हजार रुपये महीने से कम होने की स्थिति में सारा रिफंड किया जाएगा. 10 हजार से 40 हजार रुपये तक यदि फिक्स चार्ज है तो उसे 10 हजार रुपये एकमुश्त लाभ मिलेगा. 40 हजार रुपये से अधिक फिक्स चार्ज है तो 25 फीसद रिबेट दिया जाएगा. 30 जून तक बिजली उपभोक्ताओं पर कोई अधिभार नहीं लगेगा.

पहले क्वार्टर का 150 करोड़ रुपये का पूरा संपत्ति कर माफ: 
मुख्यमंत्री (CM) ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष (Fiscal Year) 2021-22 के पहले क्वार्टर (First Quarter) का 150 करोड़ रुपये का पूरा संपत्ति कर माफ कर दिया गया है. सवारियां ढोने वाले मोटर व्हीकल (Motor Vehicle) को भी पहले क्वार्टर का टैक्स नहीं देना पड़ेगा. 72 करोड़ रुपये का टैक्स माफ कर दिया गया है. 30 जून के बाद लोग अपने वाहनों का फिटनेस करा सकेंगे. हर गरीब परिवार को दीपावली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा.

सितंबर तक ई-ट्रैक्टर खरीदने पर पहले 600 लोगों को 25 फीसद छूट: 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने कहा कि सितंबर तक जो लोग ई-ट्रैक्टर (E-Tractor) खरीदेंगे उनमें से पहले 600 लोगों को 25 फीसद छूट सरकार की ओर से दी जाएगी. CM ने कहा कि बड़े शहरों में फोर्थ फ्लोर के रजिस्ट्रेशन को भी मंजूरी दे दी गई है. इससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा. अनाधिकृत 1200 कालोनियों ने वैधता के लिए अप्लाई किया है. ऐसी कालोनियों को वैध किया जाएगा। उनसे डेवलपमेंट चार्ज लिए जाएंगे. इसकी प्रक्रिया चल रही है. 67 फीसद गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है. सरकार की योजना है कि बाकी बचे हुए वन थर्ड गांव में भी 24 घंटे बिजली देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं.

कुषि कानूनों का कोई दुष्प्रभाव नहीं: खट्टर
चंडीगढ़ (Chandigarah) में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों (Agricultural Laws) का कोई दुष्प्रभाव नहीं है. इनका उपयोग करें. इन्हें लागू करने दें. यदि कोई दुष्प्रभाव होगा तो हम सब मिलकर इस पर विचार करेंगे. हम किसानों की सब सुविधाएं पहले भी दे रहे थे और आगे भी देते रहेंगे. किसानों को भी सहयोग करना चाहिए.

माइक्रो इरीगेशन पर 85 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार:
मनोहर लाल ने कहा कि हमने ट्यूबवेल कनेक्शन (Tubewell Connection) छोड़ दिए हैं. 35 हार्स पावर तक हम प्राथमिकता देंगे. 15 हार्स पावर से ऊपर तक मोटर वाले ट्यूबवेल को हम माइक्रो इरिगेशन (Micro Irrigation) अपनाने के लिए कहेंगे. हमने पानी के संकट को नहीं समझा तो अगली पीढ़ियां इसका परिणाम भुगतेंगी.

100 फीट से नीचे यदि पानी चला गया तो अनिवार्य रूप से माइक्रो इरीगेशन सिस्टम (Micro Irrigation System) को अपनाना होगा. माइक्रो इरीगेशन पर हम 85 फीसद सब्सिडी (Subsidy) दे रहे हैं.

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