बंदरगाह पर फंसे हुए गैर-बासमती चावल के कार्गो को मिलेगी राहत, 31 अगस्त तक हो सकेंगे शिप
First India News- Digital Desk
Date: 21-08-23 18:09
नई दिल्ली : जिन निर्यातकों की चावल की खेप निर्यात प्रतिबंध के बाद बंदरगाहों पर फंस गई थी, उन्हें कुछ राहत मिल सकती है. केंद्र ने भारतीय सीमा शुल्क को निर्देश दिया है कि वे निर्यात के लिए गैर-बासमती चावल के शिपमेंट की अनुमति दें, जहां शिपमेंट शुरू हो गया है, जहां शिपिंग बिल दाखिल किए गए हैं और जहां प्रतिबंध अधिसूचना से पहले जहाज पहुंचे और भारतीय बंदरगाहों में लंगर डाला है.
सीमा शुल्क ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसे मामलों में 31 अगस्त तक निर्यात की अनुमति देने का निर्देश दिया है. भारत ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 20 जुलाई को अर्ध-मिल्ड, पूर्ण-मिल्ड, पॉलिश और ग्लेज्ड किस्मों सहित गैर-बासमती सफेद चावल पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया. निर्देश में कहा गया है कि, ऐसे जहाजों में लोडिंग की मंजूरी संबंधित बंदरगाह अधिकारियों द्वारा पुष्टि के बाद ही जारी की जाएगी.
2 लाख टन चावल फंसे हुए बंदरगाह पर:
देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर-बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है. हालाँकि, अधिसूचना से पहले ही बड़ी संख्या में माल बंदरगाह पर आ चुका था और उद्योग के अनुमान के अनुसार, लगभग 2 लाख टन चावल का माल बंदरगाह पर फंसा हुआ था. सीमा शुल्क अधिकारियों ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से स्पष्टता मांगी थी. डीजीएफटी ने 18 अगस्त को एक स्पष्टीकरण जारी किया कि 20 जुलाई के आदेश से पहले बंदरगाह पर आने वाले ऐसे कार्गो को निर्यात के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए.
