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सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को निर्देश, अपराधियों की जानकारी सार्वजनिक के साथ टिकट देने से पहले कारण भी बताएं

सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को निर्देश, अपराधियों की जानकारी सार्वजनिक के साथ टिकट देने से पहले कारण भी बताएं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज राजनीति में अपराधीकरण से जुड़े एक मामले पर बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड बताएं और उम्मीदवार के चयन का कारण भी साझा करें. यानी राजनीतिक दलों को ये भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने एक क्रिमिनल को प्रत्याशी क्यों बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश का पालन करने के बाद राजनीतिक दल चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी भी दें. 

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उम्मीदवार घोषित करने के 72 घंटे में चुनाव आयोग को देनी होगी जानकारी:
आज एक याचिका पर सुनावई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अदालत के फैसले के मुताबिक, सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देनी होगी. साथ ही घोथि किए गए उम्मीदवारों की जानकारी को स्थानीय अखबारों में भी छपवानी होगी. वहीं अगर किसी नेता या उम्मीदवार के खिलाफ कोई केस नहीं है तो उसे भी इसकी जानकारी देनी होगी. अगर कोई भी नेता सोशल मीडिया, अखबार या वेबसाइट पर ये सभी जानकारियां नहीं देता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी दे सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में की गई थी मांग:
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में प्रत्याशियों पर चल रहे मुकदमों की जानकारी मीडिया में प्रकाशित करने की मांग की गई थी. साथ ही यह भी मांग की गई थी कि उसे टिकट देने वाली पार्टी भी अपने वेबसाइट में उसका आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करें. 

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