SC ने खारिज की जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग वाली याचिका

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/12/10 03:03

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग करने के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि हम राज्यपाल के फैसले में दखल नहीं देना चाहते। बतादें सुप्रीम कोर्ट की पीठ बीजेपी नेता गगन भगत की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जम्मू कश्मीर राज्यपाल ने 21 नवंबर को विधानसभा भंग कर दी थी। इसके कुछ ही घंटे पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानि पीडीपी ने प्रतिद्वंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल द्वारा विधान सभा भंग करने निर्णय की घोषणा राज भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में की गई थी। छह महीने का राज्यपाल शासन 18 दिसंबर को समाप्त हो रहा है. इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2020 तक है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार के पतन के बाद 19 जून को राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था।
 

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