LG बनाम दिल्ली सरकार के बीच अधिकार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनावाई

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/04/09 10:50

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र के दिल्ली में सेवाओं पर किसका नियंत्रण?  मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ आज सुनवाई करेगी। जस्टिस बोबड़े, जस्टिस संजय किशन कोल, जस्टिस इंद्रा बनर्जी की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। इसी साल 14 फरवरी को आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो के केंद्र सरकार के अधिकार में ही होने की बात कही थी। वहीं सेवाओं के अधिकार को लेकर दो सदस्यीय पीठ की एक राय नहीं थी। 

बतादें, सर्विसेज मामले में दोनों जजों तत्कालीन जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने अलग-अलग फैसला सुनाया था। जिसके चलते मामला लार्जर बेंच में भेजना पड़ा। फैसले के बाद दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा था कि सर्विसेज के मामले में दोनों जजों का मत अलग है ऐसे में अब आगे की सुनवाई के लिए मामले को लार्जर बेंच भेजा जाना चाहिए।

तब जस्टिस सिकरी ने आदेश पारित किया था और कहा था कि चूंकि दोनों जजों के बीच सर्विसेज के मामले में अपना-अपना अलग मत है ऐसे में सर्विसेज के मामले को लार्जर बेंच रेफर करते हुए मामले को चीफ जस्टिस के सामने भेजने के लिए कहा ताकि बेंच का गठन हो सके।

क्या कहा था जस्टिस सिकरी ने -

दिल्ली सरकार के स्मूद फंक्शनिंग के लिए जॉइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग और का मामला एलजी के हाथ में होना चाहिए, जबकि इससे नीचे के अधिकारी दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार आईलैंड सिविल सर्विसेज (दानिक्स) और दिल्ली अंडमान निकोबार आईलैंड पुलिस सर्विस (दानिप्स) के मामले में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास हो और फाइल एलजी को भेजा जाए। अगर दोनों में मतभेद होगा तो मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए।

मामले में जस्टिस भूषण का मत
दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर कंट्रोल करने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जस्टिस भूषण ने कहा कि सर्विसेज केंद्र के पास रहेगा।
 

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