ब्रिटिश सरकार की मंजूरी के बाद जल्द भारत लाया जाएगा माल्या, मामले में सुनवाई आज

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/02/05 09:55

नई दिल्ली। ब्रिटेन के गृह राज्यमंत्री साजिद वाजिद ने भारतीय भगोड़ा व्यापारी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। सोमवार को ब्रिटेन के गृहमंत्रालय ने औपचारिक रुप से इस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बतादें, विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश गत 10 दिसंबर, 2018 को ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के चीफ मजिस्ट्रेट ने दिया था, जिसे वहां के गृह मंत्री साजिद जावेद ने 3 फरवरी को मंजूरी दे दी है। अब विजय माल्या के पास ऊपरी अदालत में अपील के लिए 14 दिन का समय है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।

विजय माल्या ने होम डिपार्टमेंट के निर्णय पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट में लिखा है, '10 दिसंबर, 2018 के वेस्टमिंस्टर कोर्ट के निर्णय के बाद ही मैने अपील की मंशा जाहिर की थी। होम सेक्रेटरी के निर्णय से पहले मैं अपील की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर पाया। अब मैं अपील की प्रक्रिया शुरू करूंगा।'

मालूम हो माल्या को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानि पीएमएलए अदालत पिछले महीने भगोड़ा घोषित कर चुकी है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून-2018 के तहत माल्या पहला अपराधी है जिसे भगोड़ा घोषित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी अपील की थी। माल्या की संपत्तियां जब्त करने को लेकर 5 फरवरी को सुनवाई होगी।

वहीं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट किया, "माल्या के प्रत्यर्पण का एक और रास्ता साफ हुआ। जबकि विपक्ष शारदा स्कैम के घोटालेबाजों के लिए रैलियां कर रहा है।"

गौरतलब है कि माल्या पर भारतीयों बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। वह मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। भारत ने पिछले साल फरवरी में यूके से उसके प्रत्यर्पण की अपील की थी। भारत में फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर अप्रैल 2017 में स्कॉटलैंड यार्ड में माल्या की गिरफ्तारी हुई लेकिन वह जमानत पर छूट गया। उसके प्रत्यर्पण का मामला 4 दिसंबर 2017 से लंदन की अदालत में चल रहा था। इस पर 10 दिसंबर 2018 को फैसला आया था।

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